शहरबात : पुणेकरांच्या डोळ्यात ‘पाणी’; कारभाऱ्यांचा काणाडोळा?

पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाला किती पाणीपुरवठा करायचा, याचे नियोजन करण्यासाठी ‘कालवा सल्लागार समिती’ नावाची सरकारी यंत्रणा आहे. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या बैठकीत पिण्यासाठी किती पाणी राखून ठेवायचे आणि सिंचनासाठी किती पाणी द्यायचे, याचे नियोजन करण्यात येत असते. मात्र, या समितीची बैठक होण्यापूर्वीच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी मुठा उजवा कालव्यातून पाणी सोडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असून, आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कालव्यातून सिंचनासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने २५ सप्टेंबरपासून कालव्यातून पाणी सोडण्यास सुरुवात केली आहे. हे पाणी प्रामुख्याने शेतीसाठी वापरले जाणार आहे.

खडकवासला धरण ते इंदापूर तालुक्यापर्यंत सुमारे २०२ किलोमीटर मार्गात अनेक तलाव आणि काही बेकायदा विहिरी आहेत. कालव्यातून पाणी सोडण्यात आले, की तलाव आणि विहिरी तुडुंब भरून घेतल्या जातात. त्यामुळे शेतीच्या नावाखाली पाणीचोरीचा व्यवसाय या काळात तेजीत येतो. या धरणाचा खडकवासला ते फुरसुंगीपर्यंतचा सुमारे ३० किलोमीटर भाग हा प्रामुख्याने पुणे शहर आणि उपनगराच्या हद्दीतून जातो. पुणेकरांवर पाणीकपातीची टांगती तलवार आणि टँकरने पाणी घ्यावे लागत असताना आवर्तनाच्या काळात शहराच्या मध्यवर्ती भागातून दुथडी भरून कालवा वहात असतो. ते पाणी पाहण्याशिवाय पुणेकरांना पर्याय उरत नाही.

पाण्याबाबत ही स्थिती असताना पुणेकरांनी पुण्याचा कारभार सलग दोन वेळा भाजपकडे दिला. हे कारभारी पुणेकरांचे हित जपणार, याची खात्री असल्यानेच पुणेकरांनी त्यांना भरभरून मते दिली. जलसंपदामंत्री आणि जलसंपदा विभाग पुणेकरांवर कुरघोड्या करत असताना सत्ताधारी मात्र मूग गिळून बसले आहेत किंवा ते काणाडोळा करत असल्याचे दिसून येते.

पुणे महापालिकेकडे सुमारे १२०० कोटी पाणीपट्टी थकीत असून, महापालिकेने १५ टक्के पाणीकपात केली नाही, तर पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा जलसंपदामंत्री, भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी यापूर्वी दिला. त्यामुळे अगतिक झालेल्या कारभाऱ्यांनी १५ जूनपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी पुणेकरांच्या बाजूने बोलायला सत्ताधारी, विरोधक वा कोणताही राजकीय पक्ष पुढे आला नाही. भाजपच्या ११९ नगरसेवकांपैकी एकजणही या विषयावर उघडपणे बोलला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांची वेगळीच अडचण आहे. राज्यात सत्तेत आणि महापालिकेत कागदाेपत्री ते विरोधी पक्ष आहेत. काँग्रेसचे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे तीन आणि शिवसेना (ठाकरे) एक असे १९ विरोधक असले, तरी त्यांनाही विरोध करण्यासाठी वेळ मिळाला नसावा.

जलसंपदा विभाग आणि पुणे महापालिका यांच्यातील थकीत पाणीपट्टीवरून २०१६ पासून वाद सुरू आहे. त्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम आता सुमारे १२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली असल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. पुणे महापालिका मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरते, असा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. संबंधित पाण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणी ही औद्योगिक दराने करण्यात येत असल्याने महापालिकेचा त्यास विरोध आहे. पुण्यात औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा वापर नगण्य आहे, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही देयके भरण्यास महापालिकेकडून नकार देण्यात येत आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी पाणीकपात करण्याचा इशारा जलसंपदा मंत्र्यांकडून देण्यात येत असताना पुण्यातील भाजपचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे पुण्याला कारभारी आहेत की नाहीत, असा पुणेकरांना प्रश्न पडला आहे.

राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पिण्यासाठी पाणी राखून ठेवण्याबाबत राज्य सरकार नियोजन करत असताना पुण्यात मात्र सलग ४५ दिवस कालव्यातून पाणी सोडले जाणार आहे. या कालावधीत किमान तीन ते साडेतीन टीएमसी पाणी हे शेतीसाठी सोडले जाणार आहे. या काळात पाणीचोर हे तळी भरून घेणार आहेत. ही चोरी डोळ्यादेखत पाहताना पुणेकरांच्या डोळ्यात ‘पाणी’ येणार आहे. मात्र, कारभारी त्याकडे लक्ष देणार की पुणेकरांकडे कानाडोळा करणार? याकडे आता पुणेकरांची नजर असणार आहे.
sujit.tambade@expressindia.com