उन्हाळा आला, की दोन गोष्टी दर वर्षी नित्यनेमाने होत असतात. पहिली बाब म्हणजे ‘पाणी बचत करा, नाहीतर पाणीकपात करू,’ असे भय पुणेकरांना दाखवले जाते. दुसरी गोष्ट जलसंपदा विभाग पुणे महापालिकेला एक नोटीस देते. ‘पाणीपट्टीची थकबाकी द्या, नाही तर पाणीपुरवठा बंद करू.’ त्यानंतर तात्पुरते वादळ उठते आणि कालांतराने शमते. आता पुणेकरांनाही याची सवय झाली आहे. मात्र, या वेळची परिस्थिती निराळी आहे. पुण्यात एक खासदार, सहा आमदार आणि ११९ नगरसेवक हे भाजपचे. जलसंपदा मंत्रीही भाजपचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील. त्यामुळे सगळाच कारभार भाजपच्या हाती. तरीही पुणेकरांना या वेळीही जलसंपदा विभागाने दर वर्षीप्रमाणे भीती दाखवलीच; पण त्यावर भाजपचा एकही नेता उघडपणे बोलायला तयार नाही. त्यामुळे पुणेकरांना एक प्रश्न पडला आहे की, कारभारी आणि लोकप्रतिनिधी ‘मौनी’ का झाले आहेत?
राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे जलसंपदा विभागाची बैठक घेतात, तेव्हा पुणेकरांच्या पाणीवापरावर उघडपणे बोलत असतात. पुण्याला पाणी कमी पडू देणार नाही, असे सांगतानाच ते महापालिकेचा पाणीवापर बेसुमार असल्याची जाहीर टीकाही करतात. मात्र, त्यावर भाजपचा एकही नेता कधी ‘ब्र’ही काढत नाही. विखे पाटील हे ज्येष्ठ नेते असल्याने त्यांची अडचण होत असावी; पण भरभरून मते दिलेल्या पुणेकरांच्या भावनांना किंमत आहे की नाही? त्या भावना लोकप्रतिनिधी मांडणार नाहीत, तर कोण? असे प्रश्न आता पुणेकरांना सतावू लागले आहेत.
महापालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी पाणीप्रश्नावरून महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. टीकेचा भडिमार केला. आपापल्या प्रभागातील पाणीप्रश्न पोटतिडकीने मांडले. मात्र, जलसंपदा विभागाने पाठविलेली नोटीस आणि पाणी बंद करण्याचा दिलेला इशारा याचा उल्लेख करण्याची तसदी घेतली नाही.
जलसंपदा विभागाने पाठविलेल्या नोटिशीत वेगवेगळे दावे केले आहेत. महापालिका पिण्यासाठी खडकवासला धरणातून पाणी उचलते. मात्र, त्या बदल्यात असलेली पाणीपट्टी वेळेवर भरत नाही. त्यामुळे महापालिकेकडे ९३२ कोटी रुपयांची पाणीपट्टीची थकबाकी शिल्लक आहे. ‘ही थकबाकी तातडीने भरा, अन्यथा लवकरच पाणी कपात करू,’ असा इशारा जलसंपदा विभागाने नोटीस पाठवून पुणे महापालिकेला दिला आहे. पुणे महापालिकेने २०२४- २५ मध्ये प्रत्यक्ष पाणी वापर २०.४४ टीएमसी केला असाही जलसंपदा विभागाचा दावा आहे. महापालिकेला मंजूर करण्यात आलेल्या पाण्याच्या कोट्यापेक्षा महापालिकेने गेले वर्षभरात ८.८४ टीएमसी पाणीसाठा अतिरिक्त वापरल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे.
जलसंपदा विभाग महापालिकेला वाढीव पाणीवापराबद्दल पाणीपट्टी लावते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका पाणीपट्टी भरत नाही. त्यामुळे ही थकबाकी वाढून ९३२ कोटींवर पोहोचली असल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा. डिसेंबर २०२५ अखेर १९ कोटी ७५ लाख रुपये महापालिकेने थकबाकीपोटी भरल्याचे मात्र जलसंपदा विभाग कबूल करतो. उर्वरित थकबाकी महापालिकेने तातडीने न भरल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्याची दर वर्षीप्रमाणे भीती दाखविण्यास जलसंपदा विभाग विसरलेला नाही. पुणे महापालिकेचा २०२५-२६ साठीचा वार्षिक मंजूर पाणी कोटा पूर्ण होत आला आहे. तो संपला, की पाणीपुरवठा तत्काळ खंडित करण्यात येईल, असा इशारा असल्याने पुणेकरांवर पाणीकपातीची टांगती तलवार आहे.
जलसंपदा विभाग असे दाव्यांवर दावे करत असताना पुण्याचे कारभारी किंवा लोकप्रतिनिधी काहीही बोलत नाहीत, याची पुणेकरांना खंत वाटते. अर्थात, ‘जलसंपदा’कडून पाणीपुरवठा बंद केला जात नाही आणि थकलेली थोडी पाणीपट्टी देऊन महापालिका बोळवण करते आणि सर्व काही शांत होते. आताही सर्व तसेच होईल; पण लोकप्रतिनिधींनी पुणेकरांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर तोंंड उघडावे, ही पुणेकरांची माफत अपेक्षा आहे.
‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’ असे म्हटले जाते. मौन हे सर्व काही साध्य करण्याचे एक प्रभावी साधन आहे; पण पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर न बोलता सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना काय साध्य करायचे आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
