पुणेकरांनी पाण्याची काटकसर न केल्यास पाणीकपात केली जाईल, पुण्याकडे १२०० कोटी पाणीपट्टी थकीत आहे, महापालिकेने १५ टक्के पाणीकपात केली नाही, तर पाणीपुरवठा बंद करू…राज्याचे जलसंपदामंत्री, भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडून गेल्या दोन महिन्यांत आदेशांवर आदेश दिला जात असताना अगतिक झालेल्या शहरातील भाजपने शेवटी दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय घेतला. धरणात पाच टीएमसी पाणी असताना पुणेकरांची अवस्था ही शब्दश: ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशीच झाली आहे. मात्र, पुणेकरांच्या बाजूने बोलायला सत्ताधारी, विरोधक वा कोणताही राजकीय पक्ष तयार नाही.

पुणेकरांनी बहुमताने महापालिकेची सत्ता दिलेल्या भाजपच्या ११९ नगरसेवकांपैकी एकजणही ब्र काढायला धजावलेला नाही. महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष हा महापालिकेत कागदाेपत्री ‘विरोधी’ पक्ष आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे तीन आणि शिवसेना (ठाकरे) एक असे १९ विरोधक असले, तरी सत्ताधारी आणि विरोधक या सर्वांनीच मौन पाळले आहे. त्यामुळे पाणीकपातीने पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले. आता तरी मौन सोडा, अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

पुण्यात येत्या सोमवारपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाऊस लांबणीवर पडल्याने पुणेकरांनी दुसऱ्यांंदा पुणे महापालिकेच्या सत्तेवर बसविलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी मोठ्या जड अंत:करणाने खबरदारी म्हणून हा निर्णय जाहीर केला. आगामी काळात पाण्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होण्यासाठी या कटू निर्णयापर्यंत भाजपला यावे लागले असावे. मात्र, वास्तवतेबाबत कोणीच बोलायला तयार नाही. धरणात पाच टीएमसी पाणीसाठा आहे आणि सध्या खडकवासला धरणातून उजवा मुठा कालव्यातून पाणी सोडले जात आहे. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातून जाणारा हा कालवा दुथडी भरून वाहत असताना पुणेकरांच्या घशाला मात्र सोमवारपासून कोरड पडणार आहे. शेतीसाठी पाणीपुरवठा केला पाहिजे, यावर दुमत असण्याचे कारण नाही; पण जलसंपदा विभागाने उन्हाळी आवर्तन घेताना पाणीकपात केली का, हे विचारायचे धाडस सत्ताधारी आणि विरोधक कोणीच दाखवत नाही.

भाजपची मोठी अडचण झाली असावी, हे पुणेकरांनी आता समजून घ्यावे. भाजपला दिलेली मते ही विकासासाठी होती. कारण महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘विकसित पुणे’ हा शब्द देऊन ‘संकल्पपत्र’ नावाचा जाहीरनामा भाजपने प्रसिद्ध केला. मात्र, त्यामध्ये पुणेकरांना २४ तास मुबलक पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन होते, याचा विसर भाजपला पडला की काय, असा प्रश्न आता पुणेकरांना पडणार आहे. पुणेकरांना २४ तास अखंड पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३,३१३ कोटी रुपये समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजूर केल्याचे संकल्पपत्रात जाहीर केले होते. त्या योजनेचे आणि २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या आश्वासनाची पहिल्याच पावसाळ्याच्या तोंडावर पूर्ती झाली का, याचे उत्तर आता भाजपला द्यावे लागणार आहे.
भाजपच्या ‘संकल्पपत्रा’त आणखी काही आकर्षक आश्वासने होती. पुण्याला दररोज १३० कोटी लिटर पाणीपुरवठा करणे आणि २०४७ मधील लोकसंख्या लक्षात घेऊन दररोज १९० कोटी लिटर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याचेही आश्वासन भाजपने दिले आहे. आता हक्काचेच पाणी पुणेकरांना दररोज मिळणार नाही, त्याचे काय? शहराच्या विविध उपनगरांमध्ये ६५ नव्या साठवण टाक्यांचे काम पूर्ण केल्याचा दावा भाजपने जाहीरनाम्यात केला आहे. आता दिवसाआड पाणीपुरवठा होणार असल्याने त्या साठवण टाक्यांचे काय करायचे? पुण्यात १,६७० किलोमीटर म्हणजे ‘पुणे ते दिल्ली’पेक्षा अधिक अंतर लांबीच्या जलवाहिन्यांचे काम करण्याचा शब्दही भाजपने जाहीरनाम्यात दिला आहे. जलवाहिन्यांचे जाळे भाजप शहरभर पसरवील, यात शंका नाही; पण आताच्या जलवाहिन्या दर दिवसाआड कोरड्या पडतील, त्याचे काय? ‘जेवढा वापर तेवढेच बिल’ यासाठी शहरात सव्वातीन लाख ‘स्मार्ट वॉटर मीटर’ बसविण्याचेही भाजपने जाहीर केले आहे. पहिल्याच वर्षी पाणीपुरवठा दररोज होणार नाही, तर ‘स्मार्ट वॉटर मीटर’ बसवून काय साध्य होणार आहे, हे प्रश्न भविष्यात भाजपला पुणेकरांकडून विचारले जातील. त्याची उत्तरे भाजपकडे तयार असतीलच!

पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात दर वर्षी पाणीवापर आणि पाणीपट्टीची थकबाकी यावरून वाद होत असतो. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार पालकमंत्री असताना ते पुणे शहर आणि ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करून समन्वयाने हा प्रश्न मार्गी लावत असत. आताची परिस्थिती निराळी आहे. पालकमंत्री या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आहेत. कालवा समितीची बैठक घेण्यासाठी कोणी तसदी घेतलेली नाही. जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी पाण्यावरून पुण्याला लक्ष्य केले आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ या मंत्रिपद असलेल्या पुण्याच्या कारभाऱ्यांनी या बाबत कोणतीही जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. पुणे महापालिकेत भाजपचे ११९ नगरसेवक आहेत. त्यांपैकी ‘पुणेकरांचे एक थेंबही पाणी कमी होऊ देणार नाही,’ अशी ग्वाही स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली होती. त्या आश्वासनाचे काय झाले?

पुण्याचे भाजपचे कारभारी मौनात का आहेत, याचे कारण स्पष्ट आहे. मात्र, विरोधी पक्षही मूग गिळून बसले आहेत. अर्थात त्यांचा आवाज निवडणुकीच्या निकालानंतर क्षीण झाला आहे. महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष हा पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्ष आहे. राज्यात सत्तेत आणि महापालिकेत विरोधात असल्याने त्यांना नक्की कोणती भूमिका घ्यावी, हे उमजत नसावे. पुणेकरांनी त्यांचे २६ नगरसेवक निवडून दिले आहेत. त्यांचीही मौनसाधना सुरू आहे. अर्थात ‘राष्ट्रवादी’कडून विरोधाची अपेक्षा पुणेकरांनी केलेली नाही. मग उर्वरित काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) या महाविकास आघाडीतील पक्षांनी पुणेकरांचा प्रश्न मांडण्याची अपेक्षा होती. तेदेखील बघ्याच्या भूमिकेत आहेत.

पाऊस सुरू झाल्यावर पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, अशी आशा बाळगूया. मात्र, पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले असताना, आता तरी मौन सोडा, एवढीच पुणेकरांना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून रास्त अपेक्षा आहे.
sujit.tambade@expressindia.com