पुणे : ‘पाणी वापरासंदर्भातील नियोजन महापालिकेने केले नाही तर, त्याचा फटका पुणेकरांना बसणार आहे. यंदा पर्जन्यमान कमी असल्यामुळे पाणीसाठा ऑगस्ट अखेरपर्यंत पुरवावा लागणार आहे. या परिस्थितीत १५ टक्के पाणीकपातीचे जलसंपदा विभागाचे नियोजन निर्णय योग्यच आहे. मात्र, पाणीकपात करायची की नाही, याचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा. जलसंपदा विभागाच्या नियोजनानुसार महापालिकेने सहकार्य केले नाही तर, त्याचा फटका पुणेकरांना बसणार आहे,’ अशी भूमिका राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी मांडली.
दरम्यान, महापालिकेने पाणीपट्टीपोटीचा दंड आणि व्याजाची थकबाकी एकरकमी भरल्यास राज्य शासन त्या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेईल, असे सांगतानाच विखे-पाटील यांनी वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन शहराचा पाणीकोटा वाढविण्याबाबतही सकारात्मकता दर्शविली.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडाळाच्या नियमक मंडळाची बैठक शुक्रवारी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना पाणीकपातीसंदर्भातील भूमिका मांडली.
जलसंपदा विभागाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसह औद्योगिक क्षेत्रांना १५ टक्के पाणीकपात करण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे. या संदर्भात विखे-पाटील म्हणाले, ‘पाणीकपातीचा मुद्दा हा जलसंपदा किंवा महापालिकेचा नाही. यंदा पाऊस कमी असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभाग तसेच स्कायमेटने जाहीर केले आहे. एल-निनोमुळे सरासरीच्या तुलनेत पाऊस कमी असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पावसाची स्थिती गंभीर असल्यास सर्व धरणांमध्ये पाणीसाठा किमान ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरेल, असे नियोजन करण्यात आले असून, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आल्याने पाणीकपातीचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.’
‘पाणीकपातीपेक्षा वाढते शहरीकरण आणि पाण्याची वाढती मागणी यानुसार यापुढे पाणी पुरवावे लागणार आहे. पाणीकपातीचा निर्णय महापालिकेने घ्यायचा आहे. ऑगस्ट अखेरपर्यंतच्या पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन नियोजन करावे लागणार आहे. जलसंपदा विभागाने पाणीकपात करण्यास सांगणे आणि महापालिकेने त्याला विरोध केल्याने गैरसमज होण्याची शक्यता आहे,’ असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, पाणीपट्टी थकबाकी रकमेवरून जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात सुरू असलेल्या वादावरही विखे-पाटील यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, ‘कोल्हापूर, नाशिक,छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांनी पैसे भरण्यास सुरुवात केल्यानंतरच त्यांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. पुणे महापालिका याला अपवाद असणार नाही. नागरिकांकडून पाणीपट्टी वसूल करूनही महापालिकेने जलसंपदा विभागाचे पैसे थकवले आहेत. महापालिकेने थकबाकीपोटी २५ कोटी रुपये जमा केले आहेत. महापालिका १६ टीएमसी ऐवजी २२ टीएमसी पाणी घेत आहे. या अतिरिक्त ६ टीएमसी पाण्यामुळे आणि सांडपाण्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया न केल्यामुळे दंड आकारण्यात येत आहे.’
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार लक्षात घेता, जुना १८ टीएमसीचा पाणी कोटा अपुरा पडत आहे. शहराची गरज पाहून पाणी कोटा वाढवून देण्यास सरकार तयार आहे. या बाबत लवकरच राज्य स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. – राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदामंत्री
