लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्री पदाची घोषणा न झाल्याने जिल्ह्यातील पाणी नियोजनही लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या हंगामात समाधानकराक पाऊस झाला असल्याने पाणी उपलब्धतेची चिंता नसली तरी, पाणी वाटप नियोजनाची कालवा समिती बैठक लांबणीवर पडल्याचा परिणाम वितरणावर होण्याची शक्यता आहे.
खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातून शेतीला किती पाणी द्यायचे आणि शहराला पिण्यासाठी किती पाणी आरक्षित ठेवायचे, याचा निर्णय कालवा समितीच्या बैठकीत होत असतो. पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीअभावी पाणी वाटप नियोजनही रखडले आहे.
आणखी वाचा-Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?
राज्य शासनाने पाण्याचे प्राधान्यक्रम ठरविले आहेत. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला पहिले प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानंतर शेती आणि उद्योग असा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातील पाणी पुणे शहराला पिण्यासाठी वापरले जाते. तसेच दौंड, इंदापूर आणि बारामती या तीन तालुक्यांसाठी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येते. शहराला पिण्यासाठी आवश्यक पाणी, सिंचनासाठीची आवर्तने, बाष्पीभवन, जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींचा विचार करून पाण्याचे नियोजन करावे लागते.
त्यासाठी दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात कालवा समितीची बैठक होते. त्यामध्ये पाणी वाटपावर चर्चा करून निर्णय घेतले जातात. त्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत धरणात उपलब्ध असलेला पाणीसाठा विचारात घेतला जातो. यावेळी विधानसभा निवडणुकीमुळे कालवा समितीची बैठक लांबणीवर पडली. त्यानंतर निवडणुकीचा निकाल लागून महायुती सत्तेत आली आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्री पदासाठीची नावे निश्चित झालेली नाही.
