पुणे : ‘शहराचा वाढता विस्तार आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन धरणांतील उपलब्ध साठा आणि पावसाची अनिश्चितता विचारात घेऊन पुणे शहरासाठी आवश्यक पाणी राखून ठेवावे,’ अशी विनंती महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. याबाबत जलसंपदा विभागाला पुणे महापालिकेने पत्र पाठविले आहे.

राज्य सरकारकडून शहरी भागांत १० टक्के पाणीकपातीची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पुणे शहरात किती टक्के पाणीकपात होणार, याबाबत तर्कवितर्क केले जात आहेत. ‘शहराच्या पाणीकपातीबाबत सरकारकडून कोणताही अधिकृत आदेश अद्याप मिळालेला नाही, त्यामुळे पुण्यात पाणीकपात लागू केलेली नाही,’ असे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकुमार जगताप यांनी स्पष्ट केले.

पुण्यासाठी २०२६-२७ या वर्षात २१.३४ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे, शहरासाठी धरणांमध्ये पाणी राखीव ठेवावे, असे पत्र महापालिकेने जलसंपदा विभागाला पाठविले आहे. महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले असून, जलसंपदा विभागाचे या वर्षाचे पाण्याचे अंदाजपत्रक महापालिकेला अद्याप प्राप्त झालेले नाही.

महापालिका हद्दीत २०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ गावांचा समावेश झाला. या सर्व गावांना पुणे महापालिकेच्या वतीनेच पाणीपुरवठा केला जातो. नव्याने समाविष्ट गावे आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पाण्याची मागणी वाढत असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शहराच्या गरजेनुसार पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन कळवावे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून खडकवासला धरणातून मुठा उजव्या कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी आवर्तन सुरू आहे. कालव्याचे आवर्तन, शहरासाठी उपलब्ध पाणी आणि इतर पाणी वापराच्या गरजा यांचा समन्वय साधून नियोजन करावे, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. ‘एल निनो’च्या संभाव्य प्रभावामुळे पावसात अनिश्चितता किंवा घट होण्याची शक्यता आहे. त्याचा धरणांतील पाणीसाठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून भविष्यातील टंचाई लक्षात घेऊन पुण्यासाठी आवश्यक पाणी आरक्षित ठेवण्याची विनंती जलसंपदा विभागाला करण्यात आली आहे.

महापालिकेचे पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप म्हणाले, महापालिकेकडून नियमित पाणीपुरवठा सुरू आहे. पुढील काळात पाण्याची गरज आणि मागणी लक्षात घेऊन नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला पत्र पाठविण्यात आले आहे. पाणीकपातीबाबत राज्य सरकारचा आदेश आल्यानंतर महापालिका आयुक्त आणि पक्षनेत्यांच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल.