‘स्वच्छ’चे काम काढून घेण्याचा डाव ‘सफल’

शहरातील घरोघरी निर्माण होणाऱ्या वर्गीकृत कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबर महापालिकेने करार केला आहे. पाच वर्षांसाठीचा झालेला हा करार ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात आला. रहिवासी, व्यापारी मिळकतींमधून आणि झोपडपट्टी विभागातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून तो कचरा संकलित करण्याचे काम स्वच्छ संस्थेकडून के ले जात आहे. त्यापोटी निवासी आणि व्यापारी मिळकती आणि वस्तीमधील मिळकतींमधील नागरिकांकडून ठरावीक शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार स्वच्छ संस्थेला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्वच्छ संस्थेला तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला दिला होता.

शहरातील साडेआठ लाख मिळकतींमधून दर महिन्याला स्वच्छ संस्थेला साडेचार ते पाच कोटी रुपये मिळतात. तसेच स्वच्छ संस्थेला पर्यवेक्षण शुल्क म्हणून महापालिके कडून दरवर्षी अडीच ते तीन कोटी रुपये दिले जातात. मात्र स्वच्छ संस्थेबाबत नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. कचरा संकलनाचे काम करताना स्वच्छ संस्थेकडून अटी-शर्तीचा भंग होत आहे, असे आरोप करत नगरसेवकांनी स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्यास विरोध के ला होता. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा झाली. स्वच्छ संस्थेबरोबरचा करार संपुष्टात आल्यामुळे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्वच्छ संस्थेने कचरा संकलन करावे, असा निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

महापालिके च्या मुख्य सभेतही स्वच्छ संस्थेच्या कामाबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सातत्याने असमाधान व्यक्त के ले होते. स्वच्छ संस्थेबरोबर करार करण्यात येऊ नये, अशी भूमिकाही वेळोवेळी घेण्यात आली आहे. स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याचा घाट यापूर्वीही काही नगरसेवकांनी घातला होता. काही ठिकाणी नगरसेवकांनी खासगी संस्थांना काम देण्याचा आग्रह धरला होता. नगरसेवकांचा हा डाव सफल झाल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

स्वच्छ संस्थेला तीन महिने मुदतवाढीऐवजी दीड महिना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापुढे निविदा काढली जाणार आहे. कचरासेवक तेच राहणार असून कचरा संकलनाच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्य संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील. ही प्रक्रिया दीड महिन्यात पूर्ण करण्याची स्थायी समितीची सूचना आहे. स्वच्छ संस्थाही निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते.

– डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका