पुण्यातील तरुणाचे अर्थमंत्र्यांना पत्र स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या वेळी वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन करमुक्त उत्पादनांमध्ये आणावेत, अशी मागणी पुण्यातील एका तरुणाने अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून केली असून त्याच्या या पत्रास समाजमाध्यमांवर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्सपैकी जी उत्पादने पर्यावरणपूरक व पुन्हा वापरण्याजोगी आहेत, ती पूर्णत: करमुक्त करावीत. पर्यावरणपूरक नसलेल्या प्लॅस्टिकयुक्त सॅनिटरी नॅपकिनवर अत्यल्प कर लावला जाऊ शकेल, अशी मागणी करणारे पत्र पुण्यातील प्रवीण निकम या तरुणाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना लिहिले आहे. प्रवीण हा पिंपरीत राहणारा ‘रोशनी’ या संस्थेचा संस्थापक सदस्य असून ‘युनायटेड नेशन्स’चा भारतातील एक प्रतिनिधी आहे. तो प्रामुख्याने मासिक पाळी आणि ‘राईट टू पी’विषयी जनजागृती करतो. ‘सर्वसाधारणत: १२ ते ५१ वर्षांच्या वयोगटातील स्त्रियांना दरवर्षी ६५ दिवस मासिक पाळीचा रक्तस्राव होतो. त्यातही देशात केवळ १२ टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करतात. अशा परिस्थिती येऊ घातलेल्या वस्तू व सेवा कर कायद्यात सॅनिटरी नॅपकिनवर १२ टक्के कर लावला जाणार आहे. स्त्रियांना मासिक पाळीच्या वेळी होणारा रक्तस्राव ही ऐच्छिक किंवा चैनीची गोष्ट नसून सॅनिटरी नॅपकिनचा खर्च न परवडल्यामुळे स्त्रियांना ते वापरणे अडचणीचे होईल, त्याबरोबरच हे लिंगाधारित भेदभावाचेही उदाहरण ठरेल,’ असे प्रवीणने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
