पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषद फेलोशिप (जिल्हा परिषद कौशल्य विकास योजना) योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता या योजनेत २५ ऐवजी ५० उमेदवारांची निवड करण्यात येणार असून, उमेदवारांना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण प्रशासनात काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे याबाबतची माहिती दिली. ग्रामीण प्रशासनात तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी गेल्या वर्षी समाजकल्याण विभागामार्फत २५ उच्चशिक्षित उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. या उमेदवारांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये काम करून प्रशासनाला नवे विचार, तांत्रिक कौशल्य आणि नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन दिला.
या फेलोंनी शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, डिजिटल सेवा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, डेटा विश्लेषण, प्रकल्प व्यवस्थापन, तसेच विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत सक्रिय योगदान दिले. तालुकास्तरावर प्रत्यक्ष काम करून त्यांनी ग्रामीण भागातील समस्या समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाबरोबर प्रभावी समन्वय साधला. त्यामुळे अनेक विकासकामांना गती मिळाली असून, प्रशासनाची कार्यक्षमता अधिक मजबूत आणि परिणामकारक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सन २०२६-२७ या वर्षासाठी जिल्हा परिषद फेलोशिपचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन २०२६-२७ साठी एकूण ५० उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यातील २५ उमेदवारांची समाजकल्याण विभागामार्फत, तर २५ उमेदवारांची सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निवड केली जाणार आहे.
निवड झालेल्या उमेदवारांना जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये, महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळणार आहे. यंदाची निवड प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात बहुपर्यायी प्रश्न स्वरूपाची ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही प्रक्रिया ‘एमकेसीएल’मार्फत राबवण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सिम्बायोसिस विद्यापीठातील प्राध्यापक, जिल्हा परिषदेतर्फे निवडण्यात आलेले निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीकडून मुलाखत घेतली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे गुणवत्तापूर्ण, सक्षम आणि ग्रामीण विकासासाठी काम करण्याची दृष्टी असलेले तरुण निवडले जाणार आहेत, असे जिल्हा परिषदेने स्पष्ट केले.
‘सिम्बायोसिस’तर्फे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
यंदापासून योजनेत निवड झालेल्या उमेदवारांना सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या सहकार्याने सार्वजनिक धोरण, प्रशासन आणि परिवर्तनात्मक नेतृत्व असा अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अनुभवाबरोबरच धोरणात्मक पातळीवरील अभ्यासाचीही संधी मिळणार आहे.
