पुणे : राज्य शासनाच्या राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलाकार मानधन सन्मान योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या दर वर्षी पाचशे करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेने राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट ६० हजार रुपयांवरून वाढवून ती एक लाख रुपये करण्यात यावी, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये दोन महापालिका, १७ नगर परिषदा, तीन कटक मंडळे आणि १३८७ ग्रामपंचायतींचा समावेश असून, २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या ९४ लाख २९ हजार ४०८ इतकी आहे. वाढीव लोकसंख्येचा विचार करता दर वर्षी शंभर इतक्या राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलाकारांना मंजुरी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. नागरी भागात नागरिकांच्या स्थलांतरामुळे जिल्ह्याची लोकसंख्या एक कोटीहून अधिक झाली आहे. वाढीव लोकसंख्येचा विचार करता मानधन सन्मान योजनेतील लाभार्थी मंजुरीचे उद्दिष्ट दर वर्षी किमान पाचशे करून मिळावे, अशी मागणी करणारे पत्र पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाला पाठविले आहे.

दरम्यान, मानधन सन्मान योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या वृद्ध कलाकारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने भूषण जोशी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. या संदर्भात वृद्ध कलावंत मानधन समितीचे सदस्य कौस्तुभ कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालगंधर्व रंगमंदिर येथे शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पुणे जिल्ह्यामध्ये दोन महापालिका असून, लोकसंख्येनुसार ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या शंभर ही तुटपुंजी आहे. ती वाढवून ५०० करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे वार्षिक उत्पन्नाची अट सध्या ६० हजार रुपये आहे. याचा अर्थ लाभार्थ्याचे उत्पन्न महिना पाच हजार रुपये असले पाहिजे. इतक्या अल्प रकमेमध्ये वृद्ध कलाकाराची गुजराण होणे अशक्य आहे. हे ध्यानात घेता वार्षिक उत्पन्नाच्या अटीमध्ये वाढ करून ते किमान एक लाख रुपये करण्यात यावे. – बाबासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग.