गेल्या महिन्यात पुणेकरांनी सर्वच राजकीय पक्षांना मदत केली; पण विशेष विश्वास दाखवला तो भाजपवर. ११९ नगरसेवक हे संख्याबळ पहिल्यांदाच भाजपला पहायला मिळाल्याने सलग दुसऱ्यांना ते सत्तास्थानी बसले. मात्र, ही संधी साधत महापालिका प्रशासनाने पुणेकरांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा आणि तेवढ्याच कळीच्या मुद्द्याला हात लावला. तो म्हणजे मिळकत करवाढ! पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत हा विषय ठेवून प्रशासनाने एकप्रकारे सत्ताधारी भाजपला कोंडीत टाकले आहे. करवाढ झाल्यास मिळणाऱ्या करातून नवे प्रकल्प उभारण्यास प्राधान्य द्यायचे की पुणेकरांच्या उपकाराची परतफेड म्हणून हा प्रस्ताव फेटाळायचा, या संभ्रमात आता भाजप आहे. पुण्यात १२ लाख ६९ हजार मालमत्ताधारक असून, रांगा लावून मिळकतकर भरणाऱ्या या पुणेकरांचे भाजप समाधान करणार की, करवाढ करून तिजोरी भरणार, हे पुढील आठवड्यात स्पष्ट होणार आहे.
महापालिका निवडणुका होवून महापौर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य निवड आज, (१३ फेब्रुवारी) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या या नवीन समितीकडे असणार आहेत. निवडणुकांचे हे सोपस्कार होत असतानाच महापालिकेने मिळकतकरात वाढ, हा कळीचा मुद्दा पुढे केला. २०१०-११ मध्ये १६ टक्के करवाढ झाली होती. त्यानंतर २०१३-१४ मध्ये सहा टक्के वाढ झाली. त्यानंतर लगेचच २०१५-१६ मध्ये १० टक्के वाढ करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपने करवाढ करणे कायम टाळले. कारण कधी नव्हे ती भाजपची महापालिकेवर सत्ता आली होती. त्यामुळे करवाढ करून पुणेकरांचा रोष पत्करायला भाजप पाच वर्षांत तयार झाला नाही. त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. आता पुन्हा भाजप सत्तेवर येताच प्रशासनाने करवाढ पुढे करून भाजपची अडचण केली आहे.
मिळकत करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने खुबीने आणला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत दहा टक्के करवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाला विरोध होण्याचा अंदाज आल्यावर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पुढील सभेत निर्णय घेण्याचे सांगत हा प्रस्ताव पुढे ढकलला. मात्र, दहा टक्के करवाढीत बदल करून तो पाच टक्के करून हा प्रस्ताव मान्य करून घेण्यात आला आहे. आता हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार आहे. १८ फेब्रुवारीला नवनियुक्त सभासदांची पहिली सर्वसाधारण सभा होणार आहे. त्या सभेत यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने हा अडचणीचा विषय सत्ताधारी भाजपवर सोपवून नामानिराळे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. आता निवडणुकीत भरघोस मते देवून मदत करणाऱ्या पुणेकरांचे डोळे हे भाजपच्या निर्णयाकडे असणार आहेत.
‘संकल्पपत्रा’तील आश्वासनांची आठवण
भाजपने या निवडणुकीत ‘संकल्पपत्र’ तयार करून पुणेकरांना ‘विकसित पुणे’ करण्याची खात्री दिली आहे. या जाहीरनाम्यात मिळकत कराबाबतीत दोन आश्वासने दिली आहेत. त्यामध्ये ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन आहे. तसेच प्रामाणिक पुणेकर करदात्यांना ४० टक्के कर सवलत पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आता मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव आला असताना भाजप या संकल्पपत्रातील आश्वासनांचीही आठवण ठेवणार का, याबाबत उत्सुकता असणार आहे.
अन्य पर्यायांकडे लक्ष द्या
प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा टाकण्यापेक्षा करबुडव्यांकडून वसुली करण्यावर प्रशासनाने भर दिला पाहिजे. सध्या कर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना सुरू आहे. त्यांच्याकडे सुमारे १५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. आतापर्यंत सुमारे ७५० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. ही थकबाकी वसुलीवर प्रशासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. समाविष्ट गावांतील कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. या गावांमध्ये महापालिका सर्व सुविधा पुरवित असताना या भागातूनही नियमित करवसुली सुरू केल्यास प्रामाणिक पुणेकरांवर भुर्दंड पडणार नाही.
पुणे हे रांगा लावून मिळकत कर भरणारे शहर आहे. २०२५-२६ मध्ये २,६४७ कोटी रुपये मिळकत करातून उत्पन्न मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. आता ऑनलाइन सुविधा झाली असल्याने पुणेकरांनी २,६४७ कोटी रुपयांचा करभरणा केला आहे. त्यातून पुणेकर हे कर भरण्यात प्रामाणिक असल्याचे स्पष्ट होते. त्याच पुणेकरांनी आगामी पाच वर्षांत भाजपच्या हाती कारभार दिला आहे. पुणेकरांनी भाजपवर विश्वास दाखवला. आता भाजप त्या विश्वासाला पात्र होत उपकाराची परतफेड करणार का? असा खरा प्रश्न आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
