पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनापोटीचा मोबदला निश्चित झाला असून, बाधित शेतकऱ्यांना प्रतिएकर किमान एक कोटी ६१ लाख रुपये मिळणार आहेत. घर, फळबागा, बोअरवेल, बाधित घरांचा विचार करता जमिनीच्या मूळ दराच्या चौपटीपेक्षा दरानुसार सरासरी प्रति एकर दोन कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
‘विमानतळासाठी जमिनी देण्यास संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात येत्या सात मेपासून कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर मोबदल्याची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. संमती देणाऱ्यांसाठी सात मे ते १० जूनपर्यंत निधी वाटपाची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. दहा जूननंतर सक्तीने भूसंपादन केले जाणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर प्रतिएकर एक कोटी ५१ लाख ९० हजार ४९६ रुपये जमिनीचा दर निश्चित करण्यात आला होता. त्या दरावर अधिसूचनेनंतर एक मे २०२५ ते ३० एप्रिलपर्यंत १२ टक्क्यांनुसार नऊ लाख ११ हजार ४२९ रुपयांच्या व्याजासह एक कोटी ६१ लाख एक हजार ९२५ रुपये असा प्रति एकर दर राज्य सरकारने पुरंदरच्या शेतकऱ्यांना जाहीर केला आहे,’ असे डुडी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘शेतकरी, जमीनमालकाच्या जागेच्या मोजणी पत्रकानुसार, जमिनीशी निगडित घर, इमारत, गोठा, शेड, पोल्ट्री शेड, पाण्याची टाकी, विहीर, बोअरवेल, पाइपलाइन, वनझाडे, फळझाडे आदींच्या मूल्यांकनाच्या दुप्पट दर संबंधित जमीनमालकास देण्यात येणार आहे. यामुळे एकूण मोबदला म्हणून शेतकऱ्याच्या खात्यात सुमारे दोन ते सव्वादोन कोटी रुपयांची रक्कम जमा होईल.’
‘उच्चाधिकार समितीने प्रतिएकरी दर एक कोटी रुपयांच्या आतच निश्चित केला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने सातत्याने सरकारदरबारी पाठपुरावा केला. विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिएकर जादा दर देण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांनी सातबारा, तसेच कोणत्या बँकेचे, सोसायट्यांचे कर्ज, बोजा जागेवर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देताच बँकेच्या खात्यात थेट आरटीजीएसद्वारे रक्कम जमा होणार आहे. ही रक्कम सात मेपासून देण्यास सुरुवात करण्यात येणार असून, १० जूनपर्यंत देण्यात येईल,’ असे डुडी यांनी सांगितले.
दहा जूननंतर सक्तीने भूसंपादन
‘येत्या १० जूननंतर जमीन न देणाऱ्यांची जमीन सक्तीने संपादित केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांची जमीन सक्तीने संपादित करण्यात येणार आहे, अशा शेतकऱ्यांना केवळ मोबदल्याची रक्कम दिली जाईल. संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणे १० टक्के जमीन परताव्यासह अन्य सुविधा देण्यात येणार नाहीत,’ असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
काही व्यक्तींकडून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. सुरुवातीला जमीन दिल्यास कमी आणि उशिरा जमीन दिल्यास जास्त पैसे मिळतील, असे सांगितले जात आहे. अशा अफवांना शेतकऱ्यांनी बळी पडू नये. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी हाच एक दर निश्चित केला आहे, तो अंतिम राहणार आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नाही. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
