पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दहा टक्के भूखंड परतावा देण्यात येणार असून, बाधित घरांसाठी अडीच गुंठ्यांचा विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. दहा टक्के परताव्यासाठी २४५ हेक्टर अतिरिक्त जमीन संपादित करण्यात आली असून, बाधित घरांसाठी ३० हेक्टर जागा संपादित करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘विमानतळबाधित शेतकऱ्याला दहा टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे. हा भूखंड विकसित करण्यात येणार असून, त्यात रस्ते, पाणी आणि वीज या सुविधा महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) देण्यात येतील. हा विकसित भूखंड एअरोसिटीमध्ये आणि विमानतळाच्या प्रवेशद्वाराजवळ असेल. त्यासाठी १ हजार २१६ हेक्टर व्यतिरिक्त अतिरिक्त २४५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. संमतीने भूसंपादन झाल्यानंतरच हा दहा टक्के भूखंड परतावा शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. मात्र, १० जूननंतर संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी परतावा मिळणार नाही.’
‘विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांची घरे बाधित होत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना अडीच गुंठ्यांचा विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. यासाठी खानवडी आणि पारगाव या दोन गावांमध्ये प्रत्येकी १५ हेक्टर अशी एकूण ३० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येईल. हा भूखंड एअरोसिटी किंवा गावात देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना या संदर्भात एक पर्याय निवडता येणार आहे. या भूसंपादनात एकूण ५९७ घरे बाधित होणार आहेत,’ असेही त्यांनी सांगितले.
डुडी म्हणाले, ‘भूसंपादनाच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त भूमिहीनांना ७५०, तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ५०० दिवसांच्या मजुरीचे मूल्य देण्यात येणार आहे. एकूण संपादित जमिनींमध्ये सीताफळ आणि अंजीर या दोन फळपिकांचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यासाठी सीताफळाला ११ हजार ते १३ हजार रुपये आणि अंजिराला १० हजार ते १३ हजार रुपये प्रती झाड मोबदला देण्यात येणार आहे. हा मोबदला या रकमेच्या दुप्पट दिला जाणार आहे. अन्य फळझाडांनाही दुप्पट मोबदला देण्यात येणार आहे. तसेच, वन झाडांना ५ हजार ते २२ हजार रुपये देण्यात येणार असून, मोबदल्यात ही रक्कम दुप्पट दिली जाणार आहे. विहिरीसाठी ३ लाख ते १७ लाख आणि बोअरवेलसाठी ४० हजार ते ६० हजार रुपये रक्कम दिली जाईल. पक्क्या घरासाठी ३ लाख ते ४० लाख रुपये क्षेत्रफळानुसार दिले जातील.’
‘४३६ हेक्टर क्षेत्राची संमती’
‘संपादनासाठी शेतकऱ्यांकडून संमती घेण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू करण्यात आली असून, आतापर्यंत ४३६ हेक्टर क्षेत्राची संमती मिळाली आहे. येत्या १५ ते २० दिवसांत ५० टक्के क्षेत्राची संमती मिळेल. मोबदला देण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार असून, आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे ५०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत,’ असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
करारनामा झाल्यानंतर पुढील दीड महिन्यात परतावा दिलेल्या भूखंडाचा सातबारा किंवा मालमत्तापत्र शेतकऱ्यांना दिले जाईल. या तीन हजार एकर जमिनीत एकूण १३०० सर्व्हे क्रमांक असून, त्यात सुमारे साडेसहा हजार कुटुंबे बाधित होणार आहेत. यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्यात येणार आहे. घर स्थलांतर करण्यासाठी ४० हजार रुपये, तर गोठा स्थलांतर करण्यासाठी २० हजार रुपये दिले जातील. – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
