पुणे : पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. यासाठी आजुबाजूच्या भागातील गावातील सुमारे तीन हजार एकर पेक्षा अधिक जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. विमानतळासाठी आवश्यक असलेली जागा ताब्यात घेताना संबंधित शेतकऱ्यांना आवश्यक मोबदला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र भरून घेतले जात आहे.
पुरंदर उभारण्यात येत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्यांमध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या शेतकऱ्यांना जमिनीचा परतावा देताना गुंतवणूकदारांपेक्षा अधिक झुकते माप द्यावे, अशी मागणी पुरंदरच्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे. जमिनीचा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक परतावा देण्याचे धोरण स्वीकारल्यास शेतकऱ्यांनाच फायदा होईल. तसेच जमिनीला योग्य तो दर देण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पुरंदर येथील सात गावांमधील सुमारे तीन हजार एकर जागेवर विमानतळ उभारण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केलेले आहे. त्याबाबत हालचाली गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत. पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, पारगाव, वनपुरी, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी आणि खानवडी अशा सात गावांतील जमीन संपादित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. या जमिनींचे भूसंपादन करण्यासाठी आवश्यक त्या प्रक्रिया यापूर्वीपासून सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सातही गावातील जागांची मोजणी पूर्ण केली आहे. आतापर्यंत ३२०० शेतकऱ्यांनी २८१० एकर जागेसाठी जिल्हा प्रशासनाला संमती देखील दिलेली आहे. तसेच २४० हेक्टर अतिरिक्त जागा देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे.
शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याने जिल्हा प्रशासनाने एकेक पावले पुढे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळच्या २०१९ च्या पुनर्वसन कायद्यान्वये एकूण जमिनीच्या १० टक्के जमिनीचा परतावा देण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. त्या धोरणास अनेक शेतकऱ्यांनी अनुकूलता दाखविली आहे.
या भागातील काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची भेट घेऊन जमिनीच्या परताव्याबाबत मागण्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना एकूण जमिनीच्या १० टक्के परतावा देण्यात येणार आहे. मात्र, जमीन दिल्याने येथील मूळ शेतकरी हे बेघर होणार आहेत. यामध्ये अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांना राहण्यासाठी जमीन नाही की घर उपलब्ध होणार नाही. त्यांचे नुकसान अधिक होणार आहे. विमानतळ होणार असल्याने गुंतवणूकदारांनी कमी भावात मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेतलेल्या आहेत. त्यांना देखील १० टक्के परतावा मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे बेघर होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी गुंतवणूकदारांपेक्षा जास्त जमिनीचा परतावा द्यावा, दिला जावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
जमिनीच्या संपादनाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणारी मोबदल्याची रक्कम मोठी असेल. या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम ही राष्ट्रीयकृत बँकेत जास्तीत जास्त व्याजदराने ठेव म्हणून ठेवण्यात यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात मिळालेली रकमेचा विनियोग चांगल्या कामासाठी करता येईल. तसेच त्या व्याजाच्या रकमेत शेतकऱ्याचा उदरनिर्वाह व्हावा, याकडे शेतकऱ्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांनी देखील मोबदल्याची रक्कम मिळताच त्यानिधीतून पुरंदर तालुक्याच्या अन्य भागात जमीन खरेदी करून शेती करावी. तसेच शेतकऱ्यांना जमीन खरेदीसाठी फेडरल बँकेतून कर्ज देण्याची सुविधा असून त्याबाबत बँकांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले.
विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्न मिळावे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तसेच राज्य सरकारने जमिनीला चांगला दर द्यावा. या शेतकऱ्यांसह कुटुंबियांचे कमीत कमी रकमेत आयुर्विमा उतरविण्यात यावा, अशा मागण्या देखील शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केल्या आहेत.
