पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार भूसंपादनासाठी १६ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, ९२ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादन करण्यास आवश्यक संमतिपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे दिली असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील भूसंपादन करण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी १ हजार २१६ हेक्टर जमीन आवश्यक असून, सात मे पासून शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यापूर्वीही भूसंपादनाला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.
सध्या ९२ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रे मिळालेली नाहीत. त्या शेतकऱ्यांची संमती देण्याची तयारी असली, तरी काही वैयक्तिक कारणास्तव, वादविवादामुळे संमती देण्यास उशीर होत आहे. मात्र, त्या शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेला योग्य मोबदला मिळावा. तसेच, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
‘काही जागांसंदर्भात कौटुंबिक वाद आहेत. ते येत्या काही दिवसांमध्ये संपुष्टात येतील. आतापर्यंत १ हजार २१६ हेक्टरपैकी १ हजार १२५ हेक्टर अर्थात ९२.५ टक्के जमिनीची संमती मिळाली असल्यामुळे ही जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात येणार आहे. त्या बदल्यात जिल्हा प्रशासनाने ६३० हेक्टर क्षेत्र मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत.
पैसे घेणाऱ्यांचे प्रमाण हे ५२ टक्के आहे. आतापर्यंत या शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मोबदल्यापोटी जिल्हा प्रशासनाला आतापर्यंत ३ हजार १५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे आता सध्या ५०० कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
