पुणे : करोना संकटाने आपल्या महासाथीची मानवी बाजू दाखविली. आगामी काळात पशू आणि कृषी यांच्यातील महासाथीच्या धोक्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. अशा प्रकारच्या महासाथी जगाला परवडणाऱ्या नाहीत. त्यांचे खूप भयावह परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे या महासाथी रोखण्यासाठी आतापासूनच पावले उचलावी लागतील, असा इशारा भारत बायोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कृष्णा एला यांनी दिला.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या वतीने आयोजित एशिया इकॉनॉमिक डायलॉगमध्ये डॉ. एला यांची मुलाखत सिम्बायोसिसच्या प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर यांनी घेतली. त्यावेळी ते बोलते होते. ते म्हणाले की, सरकारचे धोरण हे उद्योगांना पैसे कमावू नयेत असे आहे. याउलट चीनचे धोरण आहे. चीनमधील लस निर्मिती कंपन्या तिथे लसीची किंमत जास्त ठेवतात आणि परदेशात त्यांची किंमत कमी असते. यातून त्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासोबत भरपूर पैसे कमावतात. भारतात असे घडत नाही. भारतात नियमन ही बाब अधिक किचकट आहे. त्यात सूसुत्रता आणि सोपेपणा आणण्याची आवश्यकता आहे. उद्योगांवरील नियमनाचे कमी करताना त्यांना नियमांचा भंग केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करावी. यामुळे नियमभंग होणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल.
परिषदेच्या उद्घाटनपर सत्रात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी व्हिडीओ संदेशाद्वारे भाषण केले. ते म्हणाले की, जागतिक पातळीवर हे दशक मोठी उलथापालथ घडविणारे ठरले आहे. आगामी काळातही भूराजकीय तणावाची तीव्रता दिसून येईल. यामुळे अनेक आव्हाने निर्माण होणार आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक व्यवहार्य धोरणांची आवश्यकता आहे. याचवेळी भारताला जागतिक पातळीवर नवीन भागीदार शोधण्याची गरज आहे. या वर्षात आयात शुल्क, तंत्रज्ञान आणि सामरिक संबंध हे कळीचे मुद्दे ठरले आहेत. आतापर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांवरच यामुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही बदल हे अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे काही पर्याय आपल्याला निवडावे लागतील. जागतिकीकरणाचा काळ आता मागे पडला आहे. प्रत्येक अर्थव्यवस्था ही आता राजकीय आणि सुरक्षाविषयक घटकांवर अधिक अवलंबून आहे.
कृत्रिम प्रज्ञा, सेमीकंडक्टर आणि विदा आणि दुर्मीळ खनिजे हे केवळ विकासाचे घटक नसून, ते राष्ट्रीय शक्तीचे साधन बनले आहेत. करोना, संघर्ष आणि तापमान बदल यामुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे. त्यातून अन्न, आरोग्य आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होत आहे. त्यामुळे जागतिक संबंध आणखी दृढ करण्यावर भर देण्यात येत आहे. व्यापार, उत्पादन सुविधा, दळणवळण, सेवा, तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि गुणवत्तापूर्ण भागीदारी यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे, असे जयशंकर यांनी सांगितले.
परिषदेच्या प्रास्ताविकात पीआयसीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी आयोजनामागील भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, जागतिक राजकारणावर आयात शुल्क आणि तंत्रज्ञानाचा परिणाम होत आहे. आशियाने आता सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या पलीकडे पाहायला हवे. जागतिक पातळीवरील नियमांना आकार देण्याचे काम आशियाने करावे. आपल्याला पुरवठा साखळी अधिकाधिक भक्कम करण्याचे काम करावे लागेल.
सध्या दिसत असलेल्या अनेक समस्या या मागील दोन दशकांपासून निर्माण झालेल्या आहेत. जागतिक व्यापार व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल घडत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे सोयीनुसार अर्थ लावून त्याप्रमाणे कृती केली जात आहे. बाजारपेठांचा वापर अर्थव्यवस्थेबाहेरील कारणांसाठी केला जात आहे. – एस. जयशंकर, परराष्ट्र मंत्री
