परदेशी विद्यापीठांना आपण दारे खुली केली आहेत, आपण कुठे आहोत? त्या विद्यापीठांची संशोधन ही ताकद आहे. त्याबाबतीत आपण बरेच मागे आहोत, असे परखड बोल महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सुनावले. विद्यापीठांनी केवळ अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव देऊ नयेत, तर विद्यार्थ्यांसाठी नवे प्रकल्प, नवसंशोधनाचे प्रस्ताव आणावेत. पाहिजे तेवढा निधी खासगी क्षेत्रातून देऊ शकतो. महसूलमंत्री असल्याने माझ्याकडेच सरकारी जमिनी आहेत, जमीन देऊ शकतो, असेही विखे पाटील यांनी नमूद केले. हेही वाचा- पुण्याच्या मावळमध्ये यात्रेत गोळीबार करणारा गुन्हेगार राष्ट्रवादी माथाडी कामगारचा अध्यक्ष? आर्म अ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाद्वारे आयोजित आविष्कार संशोधन स्पर्धेचे उद्घाटन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाले. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रीय पेशी विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. मोहन वाणी, कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, प्र कुलगुरू डॉ. संजीव सोनावणे, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, आविष्कार समितीचे निमंत्रक डॉ. संजय ढोले, माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य रवींद्र शिंगणपूरकर, निरीक्षण समितीचे डॉ. सुनील पाटील, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते. १५ जानेवारीपर्यंत होणाऱ्या या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचे संशोधन प्रकल्प सादर केले जातील. हेही वाचा- पुणे : गंमत म्हणून भिरकावलेला दगड प्रवाशाला लागला, अल्पवयीन मुलाचे कृत्य, रेल्वेतील अल्पवयीनच जखमी कुलगुरूच कार्यक्रमांना येत नाहीत. आविष्कार साध्य होत नाही, असे नमूद करून विखे पाटील म्हणाले, की शैक्षणिक धोरणाद्वारे शिक्षण धोरणाला नवे वळण देण्यात येत आहे. नवउद्यमी, संशोधनाला चालना देण्यात येत आहे. नासाचे तंत्रज्ञान प्रमुख आता भारतीय आहेत. ही उत्सावर्धक घटना आहे. साधनसुविधांना मर्यादा असूनही नवउद्यमी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करतात हे विद्यापीठांचे यश आहे. विद्यापीठांमध्ये ज्ञानाचे हस्तांतरण होताना दिसत नाही. प्राध्यापकांवरील अन्य कामांचे दडपण दूर केल्यास त्यांना विद्यार्थ्यांकडे अधिक लक्ष देता येईल. शेतकऱ्याला पाचवा, सातवा वेतन आयोग मिळत नाही, तरीही तो स्वतःहून शेतीत प्रयोग करतो. शेती विषयात नवउद्यमी, संशोधन होताना दिसत नाही. त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. परदेशी विद्यापीठांना आपण दारे खुली केली आहेत, आपण कुठे आहोत? त्या विद्यापीठांची संशोधन ही ताकद आहे. त्या बाबतीत आपण बरेच मागे आहोत. अभ्यासक्रमात बदलाबाबत यूजीसीकडून बोलले जाते, पण मग ते बदल का होत नाही? विद्यार्थी जागतिक स्तरावर सक्षम होण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर इनोव्हेटिव्ह स्टडी सर्कल सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. नागपूरला सायन्स काँग्रेस झाली, आपली किती मुले तिकडे गेली? हीच आपली उणीव आहे. केवळ अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव नको, विद्यार्थ्यांसाठी नवे प्रकल्प आणला पाहिजे तेवढा निधी खासगी क्षेत्रातून देऊ शकतो. माझ्याकडेच सरकारी जमिनी आहेत, जमीन देऊ शकतो. बंदर क्षेत्रात एक टक्काही मराठी अधिकारी नाहीत. या क्षेत्रात अनेक संधी आहेत. या क्षेत्रात आपले अधिकारी मंत्र्यांचे स्वागत करायला, राजशिष्टाचार पाळण्यापुरते असतात, असे विखे पाटील म्हणाले. हेही वाचा- पुणे पोलिसांच्या युनिट २ ने १२ दिवसात १८५ कोयते आणि ७० आरोपींना घेतले ताब्यात संशोधनासाठी निधी आणि साधनांची उणीव आजच्या काळात बहुविद्याशाखीय संशोधनाला पर्याय नाही. गेल्या काही वर्षांत उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात भारताने उत्तम कामगिरी केली आहे. करोना काळात संशोधनावर परिणाम झाला. प्रयोगशाळा उपलब्ध नव्हत्या, साधने मिळत नव्हती. पण आता संशोधनाला गति देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देश मागे पडेल. अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण, संशोधनासाठी परदेशी जाऊन त्या देशाच्या हातभार लावतात. परिणामकारक संशोधनासाठी वेळेचे व्यवस्थापन, कामात अचूकता, पूर्वतयारी आणि नियोजन गरजेचे आहे. भारतीय विद्यार्थी कमी सुविधा असूनही उत्तम संशोधन करतात. विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता आहे. सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्यास अधिक चांगले संशोधन शक्य आहे. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सारख्या योजनांमध्ये देशाला सक्षम करण्याची क्षमता आहे. उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी अधिक निधी मिळणे आवश्यक आहे. संशोधनासाठीची साधने वेळेत मिळत नाहीत. अनेक साधने कालबाह्य झाली आहेत. परदेशातील अनेक विद्यापीठांना कंपन्यांकडून निधी मिळतो, असे डॉ. मोहन वाणी यांनी सांगितले.
