राधाकृष्ण विखे पाटील यांची पुण्यावर कुरघोडी… भाजप मौनात, तर महापालिका आयुक्त मुख्यमंत्र्यांंच्या दारी!

पुण्यातील पाणीवापरावरून राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे गेल्या काही महिन्यांपासून पुण्याला लक्ष्य करत आले ओहत. गेल्या महिन्यात त्यांनी महापालिकेला १५ टक्के पाणी कपात करण्याचा आदेश दिला. पाणी कपात केली नाही, तर पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला. आता पाणीपट्टी आणि अतिरिक्त पाणी वापराच्या शुल्कावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात वाद पेटला आहे.

पुणे महापालिका ही मंजूर पाणी कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरते, असा दावा जलसंपदा विभागाकडून कायम केला जातो. संबंधित पाण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क जलसंपदा विभाग आकारते. ही आकारणी औद्योगिक दराने केली जाते. त्यास महापालिकेचा विरोध आहे. पुण्यात औद्योगिक वापरासाठी पाण्याचा वापर नगण्य असताना कोट्यवधी रुपयांची देयके जलसंपदा विभाग महापालिकेला पाठवत आला आहे. ही देयके भरण्यास महापालिकेकडून सातत्याने नकार देण्यात येत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुण्याची लोकसंख्या वाढली आहे. नवीन गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत, ही बाब जलसंपदा विभागाकडून विचारात घेण्यात येत नाही. आता तर १२०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. त्यावरून महापालिका आणि जलसंपदा विभागात जुंपली आहे.

भाजपाची कोंडी, आयुक्तांमार्फत विखे पाटील यांच्यावर निशाणा?

राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे पुण्यावर सातत्याने कुरघोडी करत आहेत. नुकतेच त्यांच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता (जलसंपत्ती) कार्यालय हे कोल्हापूरला, तर मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) कार्यालय हे सोलापूरला स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पाणीपट्टीवरून वाद सुरू असताना भाजपची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे भाजपने महापालिका आयुक्तांमार्फत विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधण्याची व्यूहरचना आखल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जलसंपदा विभागाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची तक्रार केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी गेले आहे.

पुणे महापालिका-जलसंपदा विभागात वाद काय?

जलसंपदा विभागाने पाणीवापरावरून मार्च महिन्यात पुणे महापालिकेला नोटीस बजावली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही पुणे महापालिका ही मंजूर १४ टीएमसी पाणीकोट्यापेक्षा जास्त म्हणजे सुमारे २२ टीएमसी पाणी वापरत असल्याचा दावा करून महापालिकेला पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर पुणे महापालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे तक्रार केली. मात्र, त्यानंतर थकबाकी न भरल्यास १५ टक्के पाणीकपात करण्याबाबतची नोटीस जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला दिली.

हे प्रकरण थांबत नाही, तर आता पाणीपट्टी थकबाकीवरून वाद पेटला आहे. पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभागातील हा वाद २०१६ पासून सुरू असून, त्यावरील दावा आणि दंडाची रक्कम आता सुमारे १२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या लवादापुढे सुरू आहे. आता महापालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रार केली असल्याने या वादातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणता तोडगा काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.