पुणे : ‘राज्य शासनाने कर्जमाफीची योजना जाहीर केलेली नसून, त्याची अंमलबाजवणी सुरू केली आहे. त्यामुळे रोहित पवार यांनी केलेले आंदोलन हा राजकीय स्टंट आहे,’ अशी टीका जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी रविवारी केली. ‘पुण्यात पाणीकपात करावी, असे आदेश राज्य शासनाने कुणालाही दिलेले नाहीत,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीची आणि कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूरमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात बेमुदत ‘अन्नत्याग’ आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी सिंचन भवन येथील बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, ‘मराठा समाजाच्यावतीने कुणबी नोंदी सापडत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यासाठी ३२ मोडी भाषा तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कुणबी नोंदी आता सापडत असून, त्यानुसार त्यांना प्रमाणपत्र वितरित केले जातील. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेट संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कुठल्याही परिस्थितीत प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता राज्य सरकार घेत आहे.’
दरम्यान, ‘पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीत ४.४१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) इतका पाणीसाठा आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पाणी पुरेल इतका साठा शिल्लक आहे. जूनअखेर किंवा जुलै महिन्यात पावसाला सुरुवात झाली, तर चिंता करण्याची नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने कोणालाही पाणी कपात करण्याचे आदेश दिले नाहीत,’ असे त्यांनी सांगितले.
‘जलसंपपदा विभागाकडून पुणे महापालिकेला थकीत रकमेवरील दंड आणि व्याजासकट देयके देण्यात आलेली आहेत. त्या संदर्भात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या संदर्भात बोलताना विखे-पाटील म्हणाले,‘ पुणे महापालिकेला औद्योगिक दर लावल्याचा आरोप खरा नाही. शहरासाठी १६ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असताना महापालिका प्रत्यक्षात २४ टीएमसी पुणे महापालिका वापरत आहे. थकबाकीसंदर्भात जलसंपदा विभागाचे अधिकारी महापालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत.’
