राजस्थानातील गुज्जरांनी आरक्षणासाठी केलेले नियोजनबध्द आंदोलन यशस्वी झाले. त्याचपद्धतीने, महाराष्ट्रातही धनगरांचे आंदोलन यशस्वी होईल. मात्र, त्यासाठी समाजाने एकजुटीने प्रयत्न करायला हवेत. आपापसातील मतभेदाचा फटका आंदोलनाला बसता कामा नये, असे आवाहन राज्याचे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी पिंपरीत बोलताना केले. यापूर्वीच्या सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेले आरक्षणाचे निर्णय न्यायालयात टिकले नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सांगवीतील अहल्यादेवी सेवा संघाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. महापौर शकुंतला धराडे, आमदार लक्ष्मण जगताप, नारायण पाटील, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे, संयोजक आशा शेंडगे, सूर्यकांत गोफणे, नगरसेविका सीमा सावळे, माजी नगरसेवक राजेंद्र राजापुरे, राजू दुर्गे आदी उपस्थित होते.
शिंदे म्हणाले, की धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षे रेंगाळला आहे. सात डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असून आठ व १० तारखेला आरक्षणाच्या मागणीसाठी दोन वेगवेगळे मोर्चे आहेत. एकच मागणी असताना दोन मोर्चे कशासाठी, समाजाची ताकद अशाप्रकारे विभागली जाणे योग्य नसून एकत्रित प्रयत्न व्हायला हवेत. राज्यात, केंद्रात आपली सत्ता आहे. मात्र, ‘तू-तू’ ‘मै मै’ करून प्रश्न सुटणार नाही. वातावरण निर्मिती करावी लागेल, दबाव निर्माण करावा लागेल, उपद्रवमूल्यही दाखवावे लागेल. वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून आंदोलन मोठे झाले पाहिजे. ‘एकीचे बळ’ दिसल्याशिवाय यश मिळणार नाही. आपल्यासाठी राज्यसरकार प्रयत्न करत आहे. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री सकारात्मक आहेत, असा विश्वास त्यांनी समाजबांधवांना दिला.
‘सरकारचा राजकीय दहशतवाद नाही’
सरकार राजकीय दहशतवाद निर्माण करत असल्याचा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आरोप गृहराज्यमंत्री राम िशदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना फेटाळून लावला. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे व कलबुर्गी यांच्यावरील हल्याची पध्दत एकसारखीच आहे. पानसरेंच्या हत्येप्रकरणी एक संशयित ताब्यात आहे. तपास सुरू असताना विखे यांनी केलेले भाष्य योग्य नाही. गुन्हेगारांना जात, धर्म नसतो. जे दोषी असतील ते कोणत्याही जाती-धर्माचे असले,तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गणेशोत्सवात मंडळांची जाणीवपूर्वक अडवणूक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू. मात्र, मंडळांनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नियमानुसार कार्यवाही करून सहकार्य करावे, असे आवाहनही मंत्र्यांनी केले. गृहखात्याची जबाबदारी ही एकप्रकारची कसरत आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

major anuj sood marathi news, major anuj sood latest marathi news
शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्याचे प्रकरण : मुख्यमंत्री निर्णय घेऊ शकत नाही हे सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Case of denial of soldiers allowance to family members No decision on martyrs wifes demand due to Lok Sabha elections
कुटुंबीयांना सैनिक भत्ता नाकारण्याचे प्रकरण : लोकसभा निवडणुकांमुळे शहीद पत्नीच्या मागणीवर निर्णय नाही
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
loksatta readers opinion on editorial readers reaction on loksatta news
लोकमानस : त्रासाची जबाबदारी स्वीकारली नाही