पुण्यात १७३ नगरसेवकांसाठी ५८ प्रभाग निश्चित;पिंपरी-चिंचवडमध्ये ४५ प्रभाग त्रिसदस्यीय पुणे/ पिंपरी : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठीचा प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाला पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून सोमवारी सादर करण्यात आला. पुण्यात १७३ नगरसेवकांसाठी ५८ प्रभाग निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये ५७ प्रभाग त्रिसदस्यीय (तीन नगरसेवकांचा एक प्रभाग) तर एक प्रभाग दोन नगरसेवकांचा आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये ४६ प्रभाग असून त्यामध्ये ४५ प्रभाग त्रिसदस्यीय तर एक प्रभाग चार नगरसेवकांचा असेल, असे या आराखडय़ात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकांनी सादर केलेल्या आराखडय़ांनुसार पुढील टप्प्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रभाग रचना अंतिम केली जाणार आहे. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड शहरांसाठी आगामी फेब्रुवारी महिन्यात पंचवार्षिक निवडणूक अपेक्षित आहे. ही निवडणूक त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार आहे. सध्या चार सदस्यीय प्रभाग शहरात अस्तित्वात आहेत. निवडणुकीसाठी कच्चा आराखडा ३० नोव्हेंबपर्यंत सादर करण्याची सूचना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. मात्र प्रभागाचा कच्चा आराखडा सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी या दोन्ही महापालिकांनी आयोगाकडे केली होती. त्यानुसार पाच डिसेंबपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढ देण्यात आली होती. सहा डिसेंबर रोजी महापालिकांनी कच्चा आराखडा आयोगाला सादर करावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आला. पुण्यातील नगरसेवकांची संख्या १७३ होणार असून ५८ प्रभाग असतील. तर पिंपरीतील नगरसेवकांची संख्या १३९ होणार असून ४६ प्रभाग असतील. पुणे महापालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्याने प्रभागाची नव्याने रचना करावी लागणार आहे. प्रभाग रचना कशी असणार, त्यामध्ये कोणते आरक्षण प्रस्तावित असेल याबाबत विद्यमान नगरसेवक आणि इच्छुकांमध्ये उत्सुकता आहे. ओबीसी आरक्षण, पन्नास टक्के महिला आरक्षणाबरोबरच लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीचे आरक्षण यामध्ये असणार आहे. प्रभागाचा आराखडा अंतिम झाल्यानंतर कोणत्या प्रभागात कोणते आरक्षण असेल, याबाबत सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, आयोगाने ५ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची वाढीव मुदत देत ६ डिसेंबरला आराखडा सादर करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानुसार, सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाला आराखडा सादर केल्याचे पिंपरीचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. महापालिकेकडून प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा कायदेशीर झाला आहे की नाही, याची तपासणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येणार आहे. प्रभागाचा आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी त्यावर नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागविण्यात येणार आहेत. दरम्यान, प्रभागाची कच्ची रचना करताना राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या काही नगरसेवकांनी पक्षासाठी अनुकूल प्रभाग रचना करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनावर दबाव टाकल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत राज्य निवडणूक आयोगाकडून आराखडय़ाबाबत सूचना महापालिकांना मिळणार आहे.
