माळीण येथील दुर्घटना इतकी मोठी आहे, की पुढील काही दशके तरी ती स्मरणात राहील आणि तिचा संदर्भ दिला जाईल. महाराष्ट्रातील (आणि देशातीलसुद्धा!) आपत्तींमध्ये मुंबईत कोसळलेल्या २६ जुलै २००५ च्या पावसाला जे स्थान आहे, तेच या दुर्घटनेला आहे. भूस्खलनाची इतकी मोठी आपत्ती हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम अशा हिमालयाच्या कुशीतील राज्यांमध्ये घडली, तर ते भूशास्त्रीयदृष्टय़ा आश्चर्य ठरत नाही. पण ती सह्य़ाद्रीमध्ये घडते तेव्हा डोळे विस्फारले जातात. कारण हिमालय हा सह्य़ाद्रीच्या तुलनेत अतिशय तरुण पर्वत आहे. तेथे भूगर्भात अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर हालचाली सुरू आहेत. भूकंपाच्या दृष्टीने जगातील सर्वात सक्रिय पट्टासुद्धा तेथे अस्तित्वात आहे. त्यामुळे तेथे असा भूस्खलनाच्या किंवा मोठय़ा प्रमाणात दरडी कोसळण्याच्या घटना सातत्याने घडतात. मात्र, सह्य़ाद्रीसारख्या तब्बल साडेसहा-सात कोटी वर्षे जुन्या, भूशास्त्रीय हालचालींच्या दृष्टीने सुरक्षित आणि हिमालयाच्या तुलनेने अगदीच किरकोळ कमी उंची असलेल्या पर्वतराजीत इतकी मोठी घटना घडते, तेव्हा त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहावे लागते.
माळीण नेमके का घडले, याबाबत पुढील काही महिन्यांमध्ये सविस्तर माहिती मिळेलच. आता मात्र भारतीय भूशास्त्र सर्वेक्षण विभागाच्या (जीएसआय) प्राथमिक सर्वेक्षणाचीच मदत घ्यावी लागते. त्यानुसार माळीण गाव ज्या डोंगरावर वसले होते, त्याचा तीव्र उतार आणि दुर्घटनेच्या आधी काही दिवस पडलेला जोरदार पाऊस ही प्रमुख कारणे ठरतात. त्या जोडीनेच त्या उतारावर झालेली वृक्षतोड, शेतीसाठी केलेले सपाटीकरण याचीही माहिती घेतली जात आहे. यापलीकडे भूशास्त्रीय हालचालींचे क्षेत्र असलेले घोड नदीचे पात्र (घोड लीनियामेंट), त्याच्या शाखा-उपशाखा, वळविलेले / बुजविलले नैसर्गिक प्रवाह किंवा इतर काही भूशास्त्रीय कारणांचा या घटनेशी संबंध आहे का, याचीही चाचपणी केली जाईल. त्यावरून या घटनेत किती वाटा निसर्गाचा आणि किती माणसाचा, हेही शोधले जाईल.
जीएसआयने दिलेल्या डोंगराचा तीव्र उतार आणि मोठा पाऊस या प्राथमिक कारणांच्या निकषानुसार कोकण, सह्य़ाद्रीचे घाटमाथे, त्यालाच लागून असलेल्या मध्य महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणे अशा आपत्तींसाठी प्रवण ठरतात. तेथे काही ठिकाणी अशा घटना घडल्या आहेत. कोकणाच्या रायगड जिल्ह्य़ातील दासगाव, रोहन व इतर ठिकाणी दरडी कोसळल्या आहेत, तर महाबळेश्वर-पाचगणीच्या पट्टय़ातील भिलार येथे संपूर्ण गावच्या गाव खाली खचलेले पाहायला मिळाले आहे. याशिवाय कमी-अधिक तीव्रतेच्या अनेक घटनांचीही नोंद झालेली आहेच. या सर्व घटनांमागे नैसर्गिक कारणे दाखवता येतील व ती आहेतसुद्धा. पण मूळ मुद्दा उरतो तो मानवनिर्मित कारणांचा आणि अशा आपत्तींना आपण देत असलेल्या प्रतिसादाचा!
डोंगर उतारावर राहणे हे माणसाला नवे नाही. कोकणामध्ये, सह्य़ाद्रीच्या घाटक्षेत्रात तर बहुतांश वाडय़ा-वस्त्या अशा डोंगरउतारावर जिथे जिथे सपाटी मिळाली तेथे वसल्या आहेत. धोका पत्करूनही तेथे राहण्यामागे एक गुंतागुंत आहे. कोकणाच्या उदाहरणावरून ते लक्षात येते. तेथील पावसाचे प्रचंड प्रमाण आणि पावसाळ्यात सखल भागात साचणारे पाणी ही स्थिती पाहता राहण्यासाठी सखल भाग बाद ठरतो. त्यामुळे अनेक गावठाणे, वाडय़ा-वस्त्या स्वाभाविकपणे डोंगर उतारावरच वसल्या आहेत. हेच बऱ्याच अंशी सह्य़ाद्रीच्या घाटांमध्येही पाहायला मिळते. तेथील पावसाचे मोठे प्रमाण पाहता डोंगरउतारावर राहण्यात नेहमीच धोका होता. कारण आजही दर पावसाळ्यात कोकणात कुठे ना कुठे दरडी कोसळतात किंवा मोठय़ा प्रमाणात माती घसरून खाली येते. पण तो स्वीकारून तेथे लोक राहत होते. त्या वेळच्या राहणीमानाच्या पद्धतीत तो फारसा नव्हता. पण आता त्या स्थितीत धोका वाढला आहे. मुख्यत: घरांसाठी, रस्ते तयार करण्यासाठी आणि इतर सुविधांसाठी म्हणून डोंगरउतार फोडले गेले, अस्थिर करण्यात आले. नैसर्गिक प्रवाह खंडित झाले, वळविले गेले. हे सारे करताना स्वाभाविकपणे जंगलांची तोड झाली. या पैकी काही गोष्टी त्या त्या भागाच्या विकासासाठी आवश्यक असतीलही, पण ही भूरचना बदलताना त्याचे पाण्याच्या वाहण्यावर आणि उतार अस्थिर होण्यावर काय परिणाम होऊ शकतात, या बाबी तपासल्या जाण्याची शक्यता अगदीच कमी. त्यामुळे डोंगरउतारावर आधीपासून असलेल्या वस्त्यांची धोकाप्रवणता मोठय़ा प्रमाणात वाढली. त्यातच तेथे राहणाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे, आपत्ती झालीच तर तिची तीव्रता कितीतरी पटीने वाढते.
हे लोक इतका धोका असूनही तेथेच का राहतात, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर जगण्यातील गुंतागुंत स्पष्ट करते. २००५ साली दासगाव, रोहन व इतर गावात दरडी कोसळून पन्नासपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता. दुर्घटनेनंतरही लोकांनी इतरत्र जाण्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामागचे एक कारण असे होते की, जमिनी या ठिकाणी आणि पुनर्वसनाची घरे चार-पाच किलोमीटर अंतरावर. या रोजच्या पायपिटीपेक्षा आणि शेती नजरेआड असण्यापेक्षा लोकांनी आहे तेथेच राहण्याचा धोका पत्करणे पसंत केले. याला कोणी बेफिकिरी म्हणेल; पण तेथे राहणारा माणूस त्याकडे सोय म्हणून पाहतो! पुनर्वसन करताना तेथे राहणाऱ्या लोकांची ही जगण्यातील गुंतागुंत लक्षात घ्यावीच लागेल, सोय पाहावी लागेल, तरच ती परिणामकारक ठरेल.
दुसरा मुद्दा आहे प्रतिसादाचा! आपल्या यंत्रणांच्या मर्यादा अशा आपत्तींच्या काळात उघड होतात. माळीण गावात नेमका किती पाऊस पडला हे त्यापासून किमान पंचवीस-तीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डिंभे धरणावर पडलेल्या पावसावरून ठरवले जात आहे. आणि या गावाची धोकाप्रवणता या आपत्तीनंतर जगाला समजली. आपला हवामान विभाग असेल, नाहीतर जीएसआय सारखी संस्था; त्यांचे बहुतांश संशोधन किंवा कामे तळागाळातील व जमिनीवरच्या मूळ समस्यांना भिडणारी नाहीतच. त्यांना अशा गावांची आणि सद्य:स्थितीची ओळखही आपत्तींच्या निमित्तानेच होते. आता निदान ही ओळख टिकवून मूलभूत यंत्रणा उभ्या केल्या, दरडप्रवण गावांचे सर्वेक्षण झाले, अशा गावांमध्ये धोक्याचे संकेत देणाऱ्या काही यंत्रणा बसल्या, लोकांमध्ये जागरुकता वाढवली तर तो सकारात्मक प्रतिसाद ठरेल. यंत्रणांना ही संधी मिळाली आहे. ती त्या घेणार का आणि प्रशासन याबाबत मूलभूत उपाययोजनांकडे पाहणार का, यावर दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या लोकांचा धोका अवलंबून असेल.
आता हा धोका इतर गोष्टींमुळेसुद्धा वाढला आहे. घरांबरोबरच सपाटीकरण करून तयार केलेले भूखंड, डोंगर पोखरून काढलेल्या खाणी, अलीकडे तर पवनचक्क्य़ांसाठी उभारण्यासाठी केलेले रस्ते, मोठय़ा प्रमाणात झालेली वृक्षतोड यामुळे डोंगर व त्यांचे उतार पोखरण्याचे आणि अस्थिर करण्याचे काम सुरूच आहे. पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक किंवा अन्य शहराच्या आसपास असलेल्या डोंगरांवर काँक्रिटची जंगले वाढली आहेत. ही वाढ नियोजनबद्ध किंवा सुरक्षित नाही. डोंगर उतारावर वाट्टेल तसे सपाटीकरण, नैसगिक प्रवाह बुजविणे, हवे तसे रस्ते बनविणे. हळूहळू नागरी सुविधा अनधिकृतपणे येतात, त्यापुढे अधिकृत बनतात. अर्थातच त्यांच्या धोक्यांसह! मुंबईच्या आसपास वाढलेल्या अशा वसाहतींमध्ये पावसाळ्यात अनेकदा हा धोका खरा ठरला आहे. याचीच पुनरावृत्ती आता इतर भागांमध्ये होत आहे. हे सारे अनियंत्रित आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचेच आहे..
हे सर्वच बदल जगण्यातील धोका वाढविणारे आणि त्याला प्रतिसाद देण्यास आपण कसे अक्षम आहोत हेच सिद्ध करणारे आहेत.
