पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शाळांची स्वमान्यता मार्च २०२२ मध्ये संपली आहे. अनेक शाळांची २०१९ ची स्वमान्यताही रखडली असून, शिक्षण विभागाकडून कागदपत्रांसाठी अडवणूक केली जात असल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. राज्यातील शाळांना दर तीन वर्षांनी स्वमान्यता घ्यावी लागते. इमारत, पाण्याची सुविधा, मैदान, स्वच्छतागृह, विद्युत पुरवठा, वर्गखोली, संरक्षक भिंत अशा निकषांवर स्वमान्यता केली जाते. त्यानुसार २०१३ मध्ये पहिल्यांदा स्वमान्यता झाल्यानंतर २०१६ आणि २०१९ मध्ये स्वमान्यतेची प्रक्रिया झाली. आता तीन वर्षांनी पुन्हा २०२२ मध्ये स्वमान्यतेची प्रक्रिया सुरू होत आहे. मात्र २०१९ मधील अनेक शाळांच्या स्वमान्यता प्रस्तावावर कार्यवाहीच झाली नसल्याने या शाळा अजूनही स्वमान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुढील प्रक्रियेबाबत अद्याप निर्देश देण्यात आलेले नसल्याने मुख्याध्यापकांमध्ये गोंधळ आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने स्वमान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २०१३ पासून शाळांची स्वमान्यता प्रक्रिया सुरू झाली. शाळा चालवण्यासाठी स्वमान्यता आवश्यक आहे. दहा निकषांवर स्वमान्यता केली जाते. २०१९ मध्ये दिलेल्या स्वमान्यतेची मुदत २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र २०१९ मध्ये अनेक शाळांची स्वमान्यता झालेली नाही. शिक्षण विभागाकडून स्वमान्यतेसाठी अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून अडवणूक केली जाते. स्वमान्यता रखडल्याने अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळत नाही. या पूर्वी स्वमान्यता झालेल्या शाळांकडून केवळ दहा निकषांची पूर्तता, शाळा व्यवस्थापन स्तरावरील बदल आणि इयत्ता-तुकडीवाढ या संदर्भातील बदलाची माहिती घेऊन स्वमान्यता होऊ शकते, अशी माहिती मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी दिली. शाळांच्या प्रस्तावात काही त्रुटी असल्याने त्यांच्या मान्यता देणे राहिलेले असू शकते. विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुविधा मिळाव्यात यासाठी स्वमान्यतेची प्रक्रिया आहे. पण काही जिल्ह्यांत कागदपत्रांसाठी अडवणूक केली जात असल्यास आणि त्याबाबत शाळांनी निदर्शनास आणून दिल्यास कार्यवाही केली जाईल. - दिनकर टेमकर, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
