दंडाची वसुली मिळकत करातून

अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिग्ज), बोर्ड, कापडी फलक, फ्लेक्स, झेंडे, भित्तिपत्रके आणि कमानी उभारल्यानंतर ते काढण्यासाठीचा (निष्कासन कारवाई) महापालिका प्रशासनाचा होणारा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल केला जाणार आहे.

फलक उभारणाऱ्याने दंड न भरल्यास जागा मालकाकडून वसुली

पुणे : अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिग्ज), बोर्ड, कापडी फलक, फ्लेक्स, झेंडे, भित्तिपत्रके आणि कमानी उभारल्यानंतर ते काढण्यासाठीचा (निष्कासन कारवाई) महापालिका प्रशासनाचा होणारा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल केला जाणार आहे. त्यासाठीची रक्कम महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाने निश्चित केली असून संबंधित व्यक्तीने ही रक्कम न भरल्यास फलक लागलेल्या जागा मालकाच्या मिळकतकरातून दंडाच्या रकमेची वसुली केली जाईल.

शहराच्या विविध भागांत विनापरवानगा जाहिरात फलक, कापडी फलक, भित्तिपत्रके, झेंडे, कमानी उभारल्या जातात. या अनधिकृत  जाहिरात फलकांवर महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवानगा विभागाकडून कारवाई केली जाते. मात्र कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचा मोठा खर्च होतो. त्यामुळे कारवाई करताना होणारा खर्च संबंधित व्यक्ती किंवा ज्या जागेत फलक आहे, त्या  संबंधित जागा मालकाकडून तो वसूल करण्याचे महापालिका प्रशासनाच्या विचाराधीन होते. त्याबाबतचे धोरण आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून तयार करण्यात आले होते. या धोरणाला महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मंजुरी दिली असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

अनधिकृत जाहिरात फलकांच्या निष्कासन कारवाईसाठी एका फलकासाठी ५० हजार रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय १ ते १० पर्यंतचे कापडी फलक, बॅनर, झेंडे, भित्तिपत्रके, कमानी लावणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तीकडून प्रत्येकी एक हजार रुपये आणि दहा पेक्षा जास्त कापडी फलक, बॅनर, झेंडे, भित्तिपत्रके लावणाऱ्यांकडून पाच हजार रुपये दंड निष्कासन खर्च म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे.

निष्कासन दंड झालेल्या व्यक्तीने मुदतीमध्ये न भरल्यास फलक ज्या ठिकाणी उभारण्यात आला आहे, त्या जागा मालकाकडून दंड वसूल करण्यात येणार आहे. जागा मालकाने मुदतीमध्ये दंड न भरल्यास दंडाच्या रकमेचा बोजा संबंधित जागा मालकाच्या मिळकतकरामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार असून मिळकतकर धोरणानुसार ही वसुली होणार आहे.

फलक उभारण्यास मान्यता देण्याचा आणि विनापरवानगी फलकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार सन २०१८ पासून क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही कारवाई सुरू झाली आहे. अनधिकृत जाहिरात फलक, बोर्ड, कापडी फलक, फ्लेक्स, भित्तिपत्रके, झेंडे आणि कमानी उभारणाऱ्यांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. गेल्या दोन दिवसांत शहरातील सर्व पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ७ अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिग्ज), ४६४ बॅनर, १७६ कापडी फलक, २७६ फ्लेक्स, ३३ झेंडे, २७९ भित्तिपत्रके आणि ३६२ लहान कमानी आणि ११६ आकाशचिन्हे हटविण्यात (निष्कासन कारवाई) आली आहेत.

नव्या धोरणानुसार संबंधित व्यक्तीला निष्कासन कारवाईपोटी निश्चित केलेली दंडाची रक्कम भरण्यासंदर्भात नोटीस देण्यात येईल. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर पुढील पंधरा दिवसांत रक्कम न भरल्यास जागा मालकाला नोटीस देण्यात येईल. त्यांनीही मुदतीमध्ये दंड रक्कम जमा न केल्यास मिळतकर विभागाशी संपर्क साधून जागा मालकाच्या मिळकतकरातून ती वसूल केली जाईल. मिळकतकर विभागाकडून त्याची वसुली होईल.

विजय लांडगे, उपायुक्त, आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पुणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Recovery penalty income tax ysh

ताज्या बातम्या