Recruitment Competitive Exam : भरती परीक्षांतील अडचणी, त्रुटी मांडण्याची विद्यार्थी-उमेदवारांना संधी उच्चस्तरीय समिती १२ सप्टेंबर रोजी पुणे विद्यापीठात!

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या बाबत प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे माहिती दिली. समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, शिकवणी वर्ग, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी अशा घटकांशी चर्चा करून परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सूचना आणि अभिप्राय घेण्यात येत आहेत. विद्यमान परीक्षा प्रणाली तसेच राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत. परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतही सूचना अपेक्षित आहेत.

प्रश्नपत्रिका तयार करणे व मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित प्रश्नपत्रिकांचे वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा यांचा आढावा घेण्यासाठी सूचना मागविण्यात येणार आहेत. तसेच डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबतही अभिप्राय घेण्यात येणार आहेत.
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर यांसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व संबंधितांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्याबाबतही सूचना विचारात घेतल्या जाणार आहेत. इतर राज्ये अथवा देशांतील यशस्वी व सुरक्षित परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास, परीक्षा केंद्रांसाठी किमान पायाभूत सुविधा व सुरक्षितता मानके, विविध शासकीय यंत्रणांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था याबाबतही सूचना अपेक्षित आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्षाची स्थापना

पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थी, संबंधित घटकांना सूचना, शिफारशी, हरकती, निवेदने सादर करता येण्यासाठी ७ ते १० सप्टेंबर या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत या कक्षामध्ये सूचना, शिफारसी, हरकती, निवेदन सादर करता येणार आहे, तसेच examcollectorpune@gmail.com या ईमेलवरही पाठवता येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहेत. समिती या सूचनांचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिली.