Redevelopment in Pune : सविस्तर: पुणे पुनर्विकसित करायला काढले आहे…!

नव्याचे स्वागत करण्यासाठी जुने गाडावे लागते हे खरे, पण ते गाडल्यावर ‘सुंदर लेणी तयात खोदा’ हे किती लक्षात राहते, हा प्रश्न. याच प्रश्नाची नीट उकल न झाल्याने मध्यवर्ती पुण्याच्या पुनर्विकासात सौंदर्यदृष्टीचा अभाव दिसतो. आणि, जागोजागी एकमेकांच्या उंचीशी स्पर्धा करणारे, पण उपलब्ध पायाभूत सुविधांना न पेलणारे बेढब मनोरे तेवढे उभे राहतात. शहराचे प्रशासन हाकण्याची धुरा नुकतीच सांभाळलेले पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी हीच बाब अधोरेखित करून, पायाभूत सुविधांवर ताण येत असल्याची आणि त्यामुळे शहराच्या वाढत्या गरजा भागविण्यास यंत्रणा अपुरी पडत असल्याची कबुली गेल्याच आठवड्यात दिली. त्यांच्या प्रांजळपणाचे कौतुकच, पण या असुविधेत मोठे बदल करण्याची संधीही त्यांनाच आहे, याचीही लगोलग आठवण.

मध्य भागातील कोंडी

पेठांमधील किंवा गावठाणांमधील पुनर्विकासाला मर्यादा आहेत, कारण त्यांना वाढायला जागा नाही आणि पर्यायाने बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांचा पुनर्विकास करून फायदा नाही. परिणामी, मध्यवर्ती पेठांमधील अनेक जुने वाडे, जुन्या इमारती आहेत त्या अवस्थेत कण्हत तगून राहिल्या आहेत. ज्यांचा पुनर्विकास झाला, त्यांना हात-पाय मोकळे करायलाही पुरेशी जागा मिळाली नाही आणि त्या ऊर्ध्व दिशेने तेवढ्या वाढत गेल्या. म्हणजे, म्हटले तर जागा वाढली, रहिवासी वाढले, पण पायाभूत सुविधांवर ताणही वाढला. अरुंद रस्ते, दुकानांची, त्यातील गिऱ्हाइकांची वाढती गर्दी आणि त्यातच अलीकडे सण, उत्सवांपायी कायमच व्यापून राहिलेले कोपरे यामुळे पेठांमधील रहिवासी अक्षरश: गुदमरले आहेत. रस्त्यावर एखादे खोदकाम निघाले, की संपूर्ण परिसराला टाळे लागते. अनेक गल्ली-बोळांत तर इतकी कमी जागा आहे, की आपल्याच इमारतीत चारचाकी गाडी आणणे मुश्कील होऊन जाते.

पायाभूत सुविधांचे आव्हान

अशा या दाट लोकवस्ती असलेल्या भागाला पायाभूत सुविधा पुरविणे हे खरेच मोठे आव्हान आहे. पिण्याच्या पाण्याचे उदाहरणच घेऊ. अनेक जुन्या वाड्यांत, इमारतींत अनेक वर्षे पिण्याचे पाणी पुरविणाऱ्या वाहिन्या बदलल्याच गेलेल्या नाहीत. त्या आतून गंजल्याने पाण्याच्या प्रवाहाला अवरोध करतात आणि कमी दाबाने पाणी येते. त्यात भर म्हणजे शहराचा विस्तार झाल्यानंतर सगळीकडे पाणी पुरवताना महापालिकेच्या नाकी नऊ येतात. धरणातून जलशुद्धीकरण टाक्यांत येणारे पाणी एका विशिष्ट उंचीपर्यंत साठले नाही, तर त्या संबंधित टाकीतून ज्या भागाला पाणीपुरवठा होतो, तेथे कमी दाबाने पाणी येते. त्यात दिवसातून एका ठरावीक वेळी पाणी येत असल्याने एक दिवस पाणी विस्कळीत झाले, तरी आठवडाभर त्याचा परिणाम जाणवतो.

अहोरात्र (२४ बाय ७) पाणीपुरवठा करण्यासाठी तयार केलेली समान पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होत नाही, तोवर ही स्थिती सुधारणार नाही; पण ती कधी कार्यान्वित होणार, हे विचारायचे नाही! पाणी वितरणातील त्रुटींमुळे खासगी टँकरचा व्यवसाय मात्र तेजीत आहे. त्यावर निर्बंधांसाठी महापालिकेने टँकरना जीपीएस लावणे वगैरे प्रकार करून पाहिले, अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व देऊन झाले, पण अजूनही फार फरक पडलेला नाही. शहरातील सुमारे ४० टक्के भागाला नीट पाणी पुरवता येत नाही, ही महापालिका आयुक्तांनीच कबूल केलेली बाब या दुरवस्थेची व्याप्ती अधोरेखित करण्यासाठी पुरेशी ठरावी.

पुनर्विकासाची हाव

पिण्याच्या पाण्याप्रमाणेच सांडपाणी वाहिन्यांची दुरवस्था, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, कचरा व्यवस्थापन, खड्डे, विविध कामांसाठी सातत्याने सुरू असलेली रस्तेखोदाई हे प्रश्न नागरिकांचे जीवनमान खालावणारे आहेत. या सगळ्यावर पुनर्विकास हाच उपाय आहे, असे प्रशासन आणि बहुतांश नागरिकांना वाटत राहते. ते अगदीच चूक नाही. पण, जुनी इमारत पाडून नवी निर्माण झाली, की सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील, अशी वेडी आशा त्यात असते, तसे प्रत्यक्षात होत नाही.

बांधकाम व्यावसायिकांचा यात बक्कळ फायदा असल्याने ते मात्र याची भलामण करत राहतात. मोडकळीस आलेल्या वास्तूंचे पुनर्निर्माण करावे लागते, यात वाद नाही; त्यात सुयोग्य नियोजनाचा अभाव जाणवतो, ही रड आहे. एखाद्या भागातील साध्या निवासी इमारतींच्या वा बंगल्यांच्या पुनर्विकासानंतर पूर्वी असलेल्या लोकवस्तीच्या काही पट वस्ती वाढणार आहे, आणि त्यांना आत्ता उपलब्ध आहेत, तेवढ्याच पायाभूत सुविधा मिळाल्या, तर त्या कमी पडणार आहेत, इतके साधे हे समीकरण आहे. त्यावर, पुनर्विकास आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती या दोन्हींचा वेग समान असला पाहिजे किंवा ते हातात हात घालून पुढे गेले पाहिजे, हे तसे साधेच उत्तर आहे. पण, ‘विकासा’ची हाव असलेल्यांना तसे धोरण आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा किती आहे, या प्रश्नाचे उत्तर देणेही नलगे.

अनियोजित रूपांतर

शहरातील निवासी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा आढावा घेतला, तर लक्षात येईल, की मध्यवर्ती पेठा वगळून परिघावरचे परिसर आणि उपनगरांत तो जोरात सुरू आहे. बाजारपेठा, अनेक व्यावसायिक आस्थापना, व्यापार केंद्रे मात्र अजूनही मध्यवर्ती भागात केंद्रित असल्याने तेथील राबता कमी होण्याऐवजी अजून वाढतोच आहे. शहर बाजूने वाढण्याऐवजी मध्येच वाढत आहे, हे आयुक्तांचे निरीक्षण यातूनच आलेले. मुद्दा असा आहे, की तुळशीबागेतील खरेदीच्या आकर्षणापासून गणेश विसर्जन मिरवणुकीपर्यंत शहराच्या आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक मानबिंदूंचे विकेंद्रीकरण झालेले नाही. पुणे शहराची ही खासियतही आहे. पण, शहर विस्तारताना त्याचा नीट विचार करण्याची दृष्टी धोरणकर्त्यांनी न दाखविल्याने त्याचे नीटस रूपडे निर्माण होण्याऐवजी ते अनियोजित रूपांतराचे प्रारूप बनले आहे.

एकात्मिक पुनर्विकासापुढचे प्रश्न

या अनियोजित रूपांतराचे वानगीदाखल उदाहरण म्हणजे पुणे महापालिकेने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती पुण्याच्या पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित केलेले एकात्मिक पुनर्विकासाचे धोरण. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर मोडकळीस आलेल्या काही वाड्यांना एकत्रित करून त्या वाड्यांच्या जागेवर पुनर्विकास करता येऊ शकेल का, अशी योजना आणण्याचे हे नियोजन. अधिक वाडे एकत्र केल्याने जागा जास्त उपलब्ध होऊन पुनर्विकास सोयीस्कर होईल, हा उद्देश. मात्र, थोडी फार जनजागृती वगळता, या योजनेचा परिपूर्ण आराखडा अद्याप तयार नाही. पुण्याच्या विकास आराखड्यात एकात्मिक पुनर्विकास धोरणाबाबतच्या चर्चेत अतिरिक्त ४ चटई निर्देशांक (एफएसआय), एकात्मिक हस्तांतरित विकास हक्क (टीडीआर), साइड आणि फ्रंट मार्जिनच्या निकषांत शिथिलता अशा काही मुद्द्यांवर भर देता येण्याबाबत सुचविले गेले. पण, जोवर औपचारिक धोरण ठरत नाही, तोवर हे गाडे पुढे सरकणार नाही.

अनेक जुन्या वाड्यांत जुने भाडेकरू वर्षानुवर्षे राहत आहेत. पुनर्विकासासाठी त्यांना हलविणे ही मोठी समस्या आहे. शिवाय, एका वेळी जागामालक आणि भाडेकरू यांच्यात एकमत घडवून आणणे हीसुद्धा वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही. एकात्मिक पुनर्विकासासाठी किमान ४००० चौरस फूट म्हणजे सुमारे एक एकर जागा लागेल. आधीच दाट वस्ती असलेल्या मध्यवर्ती पुण्यात हे शक्य आहे का, हा प्रश्न. त्यामुळे होते असे आहे, की पुनर्विकासाचे प्रकल्प नदी ओलांडून डेक्कन जिमखाना, प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, शिरोळे रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता या परिसरात अधिक स्थिरावले आहेत.

मानसिक पुनर्विकासाचे काय?

पुनर्विकासाच्या या सगळ्या चर्चेत पुणेकरांच्या मानसिक पुनर्विकासाचे काय, हाही महत्त्वाचा मुद्दा. राहायला मोठी घरे हवीत, महागड्या वस्तू, गॅजेट्स घराची शोभा वाढवायला हव्यात, आलिशान गाड्या हव्यात, दर वीकेंडला हॉटेलिंग हवे; पण रस्त्यावर पार्किंगसाठी शुल्क नको, साधी भाजी घेतानाही दुचाकी भाजीवाल्याच्या पथारीला वा हातगाडीला टेकवून दुचाकीवरून न उतरता खरेदी करता यायला हवी, मेट्रो आली, तरी स्थानकापर्यंत चालायला नको, दुचाकीचा वापर तिघांसाठी करायला हवा, ‘नो एंट्री’ पाळायला नको, सिग्नल पाळायला नकोत आणि हेल्मेटही वापरायला नको, अशी बहुतांश पुणेकरांची मानसिकता दिसते. आपले शहर बदलावे असे वाटत असताना, त्यासाठी आपण स्वत:ही बदलायला हवे, हे पुणेकर विसरले आहेत का? चहाच्या टपरीवर गल्लीतील निवडणुकीपासून जागतिक राजकारणावर चर्चा करणाऱ्यांनी स्वत:च्या सवयी बदलांबाबतही कधी तरी चर्चा करणे गरजेचे आहे. शहराच्या वाढत्या गरजा भागविण्यास यंत्रणा अपुरी असल्याची कबुली आयुक्तांनी तर देऊन टाकली आहे. शहरात निर्माण झालेल्या कल्लोळात आपल्या न बदलणाऱ्या सवयींचाही काही वाटा आहे, याची कबुली आपण कधी देणार? ती दिली, तर ज्यांनी धोरण करायचे, राबवायचे, त्यांना जाब विचारणे आणि केलेल्या कामाचे उत्तरदायित्व स्वीकारायला भाग पाडणे अधिक सोपे होईल.

siddharth.kelkar@expressindia.com