पुणे : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांवर अवाजवी लादण्यात आलेला निवडणूक खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणानेही काही उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. त्यामध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या मानधनात कपात, निवडणूक खर्च तीन टप्प्यांत देण्याची मुभा अशा विविध पर्यायांचा समावेश आहे. याबाबत लवकरच राज्य शासनाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य निवडणूक प्राधिकरणाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ केली आहे. साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांच्या तुलनेत गृहनिर्माण संस्था नफा कमावणाऱ्या संस्था नाहीत. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च वाढविण्यात येऊ नये, अशी मागणी आहे. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे २५० पेक्षा अधिक सभासद संख्या असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च यापूर्वी सुमारे २० हजार रुपये होता. आता हा खर्च सुमारे ६२ हजारांहून अधिक झाला आहे. प्रति सभासद निवडणूक खर्च हा सुमारे २४८ रुपये करण्यात आला होता. मात्र, त्याला जोरदार विरोध झाल्याने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने परिपत्रक काढून हा खर्च प्रति सभासद १३४ रुपये केला आहे. याबाबत बोलताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन म्हणाले, ‘२५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सोसायटय़ांच्या निवडणुकासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विद्यमान व्यवस्थापन समितीमधील आणि पुढील निवडणुकीला न उभारणारी व्यक्तीची निवड केली जाऊ शकते. असे केल्यास केवळ ७५० रुपये खर्च येतो. मात्र, संबंधित व्यक्तीने निवडणूक प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. महासंघाकडून प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, पॅनेलवरील व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून घेतल्यास १२ ते १५ हजार रुपये खर्च येतो.’ प्राधिकरणाकडून काही उपाययोजना सहकारी संस्थांच्या निवडणूक खर्चात कपात करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या मानधनात कपात करणे, उमेदवारांची नामनिर्देशन पत्रे एकाचवेळी मोठय़ा संख्येने छापून घेणे, मतदान प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या साहित्याचे दर दोन वर्षांसाठी निश्चित करणे अशा काही उपाययोजना सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने योजल्या आहेत. नेमकी समस्या काय? राज्यभरात १५ हजार सोसायटय़ा या २५० पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या आहेत. उर्वरित २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या आहेत. २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सोसायटय़ांच्या निवडणुकीत विद्यमान व्यवस्थापन मंडळात नसलेली आणि आगामी निवडणूक न लढवणारी व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त करता येते. मात्र, संबंधित व्यक्तीला प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक आहे. सोसायटय़ा याबाबत फार उत्सुक नसल्याने शासनाच्या पॅनेलमधील व्यक्तीलाच निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून पाचारण केले जाते आणि हा खर्च जास्त असल्याची तक्रार आहे.
