पिंपरी : शहरातील विविध भागांतील अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड, हाॅटेल, पब आणि बारवर कारवाईस टाळाटाळ केल्याचा ठपका ठेवत अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त, सहा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह नऊ जणांना नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच नदीकाठच्या अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमणे काढून घेण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने सूचना दिल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. नदीकाठी मोठ्या प्रमाणात भराव आणि अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या पावसात नदीकाठच्या रहिवासी भागात पाणी शिरल्याच्या घटना घडल्या. पाच हजारांहून अधिक नागरिकांचे स्थलांतर करावे लागले. तसेच शहरातील विविध भागांतही अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड, पादचारी मार्गावरील अतिक्रमणांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यावर कारवाईसाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून कानाडोळा केला जात होता. त्यामुळे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त, सहा क्षेत्रीय अधिकारी, दोन बीट निरीक्षक अशा नऊ जणांना नोटिसा बजावल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी दिली.
दोन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अभय?
नदीकाठच्या अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमणे काढून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. अशा अतिक्रमणांवर आता कारवाई करायची की पावसाळ्यानंतर, याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे. शहरात महापालिकेचे आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. या आठही क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड आहेत. मात्र, अतिरिक्त आयुक्तांनी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त, सहा क्षेत्रीय अधिकारी आणि दोन बीट निरीक्षक अशा नऊ जणांना नोटीस दिली आहे. मात्र, यामध्ये दोन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अभय दिल्याचे सांगण्यात आले.
अतिक्रमण कारवाईच्या माहितीसाठी उपयोजन
शहरातील कोणत्या भागात अतिक्रमण झाले आहे, किती अतिक्रमणधारकांना नोटिसा दिल्या, किती जणांवर कारवाई केली याची सर्व माहिती व्हावी यासाठी महापालिकेच्या वतीने स्वतंत्र उपयोजन (ॲप) विकसित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – मुंबई : पाच वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला अटक
आयुक्तांशी चर्चेनंतर हॉटेलवर कारवाई
शहरातील विविध भागांत सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची, त्यांच्या नातेवाईकांची १०७ हाॅटेल, पब आणि बार अनधिकृत आहेत. यामध्ये ६६ पूर्णतः तर २८ अंशतः अनधिकृत हाॅटेल, पब आणि बार आहेत. ५० वर्षे जुनी हॉटेल आहेत. त्यामुळे अशा हाॅटेलवरील कारवाईचा निर्णय आयुक्तांशी चर्चा करून घेतला जाईल, असेही जांभळे यांनी सांगितले.
