पुणे : शहरात १ हजार ७४६ मिळकतकर थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे तब्बल ५ हजार १८२ एवढी थकबाकी असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. यामध्ये मोबाइल टॉवरपोटी विविध मोबाइल कंपन्यांकडे २ हजार ४२७ कोटींची थकबाकी असून त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा रिलायन्स समूहाचा आहे. त्यांच्याकडे ६५० कोटींची थकबाकी आहे.

महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मिळकतकराची थकबाकी असलेल्या मिळकतींची माहिती मागितली होती. त्यामध्ये महापालिकेने त्याची तपशीलवार माहिती दिली आहे. विविध मोबाइल कंपन्यांच्या न्यायालयीन वादाचे १ हजार ६१ दावे प्रलंबित असून त्यामध्ये २ हजार ४२७ कोटी रुपयांची थकबाकी अडकली आहे. त्यात रिलायन्स समूहाकडे सर्वाधिका ६५० कोटी रुपये थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ST buses
एसटीच्या मार्गात आचारसंहितेचा अडथळा
fraud with 628 investors
गुंतवणुकीच्या नावाखाली ६२८ गुंतवणूकदारांची ५७९ कोटींची फसवणूक, आरोपी सनदी लेखापालाला ८ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी
ST Bank in trouble Suspension of loan provision to members
‘एसटी बँक’ अडचणीत! सभासदांच्या कर्ज पुरवठ्याला स्थगिती, कारण काय? वाचा…
prepaid meter
प्रीपेड की पोस्टपेड वीज मीटर हवा ? ग्राहकांना निवड करू देण्याची जनहित याचिकेद्वारे मागणी

हेही वाचा >>> पुणे: निलेश राणे यांच्यासाठी महापालिकेच्या पायघड्या; अवघे २५ लाख भरल्यानंतर मिळकतकराची थकबाकी शून्य

शहरात १ हजार ७४६ मिळकतकर थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे ५ हजार १८२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी ९४ खटले न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये ९८८ कोटी रुपयांची थकबाकी असून फक्त दोन खटल्यांमध्ये ५६५ कोटी रुपये अडकले आहेत. मोबाइल कंपन्यांचे १ हजार ६१ खटले आहेत. ही प्रकरणे अनेक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगितले जात आहे.

महापालिकेच्या विधी आणि मिळकत कर विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करून या सर्व खटल्यांचे निकाल शीघ्र गतीने लावणे आवश्यक आहे. यातील किमान निम्म्या खटल्यांचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला तरी महापालिकेला १ हजार ८०० कोटींचे उत्पन्न मिळेल. यातील १८४ खटले दुबार कर आकारणीचे आहेत. त्यामध्ये ५७६ कोटी रुपये अडकले आहेत. त्याची शहानिशा करून दुबार कर आकारणीची प्रकरणे यादीतून वगळणे आवश्यक आहे. महापालिकेने दिलेल्या यादीत ‘वादाच्या’ (डिसप्युट) प्रकरणात ५६१ कोटी रुपये अडकले आहेत. यातील ७९ कोटी रुपयांची रक्कम संरक्षण विभागाची तर ५६ कोटींची रक्कम महावितरणची आहे. जलसंपदा विभागाकडे ७३ कोटींची थकबाकी असून त्याची वसुली जलसंपदा विभाग महापालिकेला देत असलेल्या पाणीपट्टी देयकातून करणे आवश्यक आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> पुणे पोलिसांचा आता अमली पदार्थ विक्रीच्या साखळीकडे मोर्चा ; राज्यातील मेट्रो शहरात शोध मोहीम

अनेक थकबाकीदारांची प्रकरणे न्यालायात प्रलंबित नाहीत. या थकबाकीदारांकडून तत्काळ वसुलीचे प्रयत्न होण्याची गरज आहे. या १७४६ बड्या केसेसवर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून जास्तीत जास्त वसुलीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. किरकोळ थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांच्या घरासमोर बॅण्ड वाजवण्यात रस दाखविण्यापेक्षा बड्या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी सर्वंकष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

रिलायन्स समूहाच्या ६५० कोटींच्या थकबाकी संदर्भातील प्रतिक्रियेसंदर्भात ‘लोकसत्ता’ प्रतिनिधीने कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भातील माहिती घेऊन त्याचा खुलासा केला जाईल, असे सांगितले. मात्र त्यांच्याकडून माहिती देण्यात आली नाही.