पुणे : करोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत मृत झालेल्या थकीत कर्जदारांची जिल्हा तसेच नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांकडून सहकार आयुक्तालयाने माहिती मागवली आहे. याबाबतचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय सह निबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. करोना आटोक्यात आल्यानंतर सहकार आयुक्तालयाला आता जागा आली आहे.

करोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे नागरिकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. करोना कालावधीत घरातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झालेल्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक झळ बसली आहे. मृत कर्जदाराचे राहते घर, इतर मालमत्ता तारण असल्यास अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. करोनामुळे निधन झालेल्या व मालमत्ता तारण असलेल्या विभाग आणि जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांमधील थकीत कर्जदारांची माहिती तातडीने सहकार आयुक्तालयाकडे पाठविण्याचे आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत. त्यामध्ये जिल्हा बँक, नागरी सहकारी बँक, पतसंस्थेचे नाव, मृत झालेल्या कर्जदाराचे नाव, मंजूर कर्जाची रक्कम, तारण मालमत्तेचा तपशील, थकीत कर्जाची एकूण रक्कम, अनुत्पादक कर्जांची (एनपीए) वर्गवारी, वसुलीची सद्य:स्थिती अशा स्वरूपात ही माहिती मागविण्यात आली आहे.

Pune, Citizens rewarded, missing school girl,
पुणे : बेपत्ता शाळकरी मुलीची माहिती देणाऱ्या नागरिकांना पोलीस आयुक्तांकडून बक्षीस
Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
liability determination order
सांगली जिल्हा बॅंकेतील गैरव्यवहारातील ५० कोटींची जबाबदार निश्चितेचे आदेश
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी

हेही वाचा >>> पुणे: ‘पीएमआरडीए’कडून वर्तुळाकार रस्त्याच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू

करोनामध्ये मृत झालेल्या कर्जदाराच्या कुटुंबीयांकडे वित्तीय संस्थांकडून रक्कम वसुलीचा तगादा सुरू असतो. घरच्या नाजूक स्थितीत अशा अडचणीतील कुटुंबांसाठी सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून शासन स्तरावर काही धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये मृत कर्जदारांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड, कर्जावरील व्याजात सूट मिळण्यासाठी काही प्रयत्न करणे याकरिता ही माहिती तातडीने मागविण्यात येत आहे, असे सहकार आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची वसुली वेळेत होऊन कर्जदारांनाही दिलासा देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.