Pune Mayor: पुण्याच्या महापौरपदाचं अखेर ठरलं ! आदेश आला…पर्वती विधानसभा मतदारसंघ ठरविणार…

महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपच्या उमेदवारांनी निर्विवाद वर्चस्व मिळविल्यानंतर पुणे शहराचे नवीन महापौर कोण ठरणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर महापौर निवडीचा मार्ग मोकळा होणार असून पुण्याच्या महापौरपदी कोण विराजमान होणार हे निश्चित होणार आहे.

दरम्यान, पुणे महापालिकेसह राज्यातील २९ महापालिकांची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या महापालिकांमधील महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत येत्या गुरुवारी (२२ जानेवारी) काढण्यात येणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाने अधिकृत पत्रकाद्वारे माहिती दिली असून, महापौर पदाच्या आरक्षण निश्चितीसाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

नगर विकास विभागाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, राज्यातील २९ महापालिकांमधील महापौर पदाचे आरक्षण ठरविण्यासाठी आरक्षण सोडत नगरविकास राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी, २२ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता मंत्रालय, मुंबई येथील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत संबंधित सर्व महापालिकांसाठी महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे, असे राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर होणार असल्याने राज्यातील महापालिकांच्या राजकारणात मोठ्या हालचालींना वेग आला आहे. आरक्षणाच्या आधारेच सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांकडून महापौर पदासाठी इच्छुक उमेदवारांची नावे पुढे येणार आहेत. विशेषतः पुणे, मुंबई, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये महापौर पदाचे आरक्षण खुल्या गटासाठी होते. त्यामुळे महापालिकेमध्ये भाजपची एक हाती सत्ता आल्यानंतर महापौर पदी विराजमान होण्याचा मान दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांना मिळाला होता. पहिले अडीच वर्ष मुक्ता टिळक यांनी महापौर म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतर भाजपने मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर महापौरपदाची जबाबदारी दिली. मोहोळ यांच्याकडे महापौर पदाची जबाबदारी असतानाच संपूर्ण देशामध्ये करोना आजाराने थैमान घातले होते. त्यावेळी महापौर म्हणून मोहोळ यांनी केलेली कामगिरी उल्लेखनीय होती.

नगर विकास विभागाच्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, या आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेस संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री (नगर विकास), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच निवडणूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यात आली आहे. आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी ही सोडत मंत्रीमंडळ स्तरावरील बैठकीत घेतली जाणार आहे. नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर आरक्षण सोडत होणार आहे.

महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर संबंधित महापालिकांमध्ये महापौर व उपमहापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू होईल. आरक्षणानुसार महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील नगरसेवकांना महापौर होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुक नगरसेवक आणि पक्षनेते आरक्षणाच्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

पुणे महापालिकेच्या दृष्टीनेही ही आरक्षण सोडत अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. आगामी काळात शहराचे नेतृत्व कोणत्या प्रवर्गातील नगरसेवकाकडे जाणार, याचा अंदाज या आरक्षणावरून स्पष्ट होणार आहे. महापौर पदावर कोणाची वर्णी लागणार, यावर सत्ताधारी पक्षाची रणनीती तसेच विरोधकांची भूमिका ठरणार असल्याने आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वीच राजकीय चर्चा रंगण्यास सुरुवात झाली आहे.