पुणे : राज्य सरकारने गोविंदांना ‘खेळाडू आरक्षणा’चा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी या खेळाला संघटनात्मक स्वरूप दिल्याशिवाय आणि नियम निश्चितीविना हा लाभ देता येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे या घोषणेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून स्पर्धा परीक्षार्थीनी आंदोलनाबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्याचाही इशारा दिला आहे. उच्च गुणवत्तेच्या खेळाडूंसाठी शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यानुसार सद्य:स्थितीत तिरंदाजी, अ‍ॅथलेटिक्स, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, खो खो, कुस्ती, कबड्डी आदी खेळांसह एकूण ६१ खेळ त्यासाठी पात्र आहेत. मात्र राज्य सरकारने गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याची घोषणा विधानसभेत केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षार्थिनी या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली आहे. खेळाडू असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे प्रकार उघडकीला येत असताना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होईल, असा स्पर्धा परीक्षार्थीचा आक्षेप आहे. रखडलेल्या पदभरतीच्या मूळ प्रश्नाला बगल देत केवळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थीनी आता अभ्यास सोडून दहीहंडी स्पर्धेत सहभाग घ्यायचा का, असा प्रश्न विद्यार्थी उपस्थित करीत आहेत. संघटनात्मक स्वरूप आवश्यक खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी संबंधित खेळाला राज्य पातळीवरील संस्था, जिल्हा पातळीवरील संस्था असे संघटनात्मक स्वरूप असणे आवश्यक आहे. संघटनेने खेळाचे नियम जाहीर करून स्पर्धाचे आयोजन करावे लागते. त्यामुळे आता गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी संघटना स्थापन करणे, खेळाचे नियम निश्चित करणे, वयाचे निकष, वेगवेगळय़ा स्तरावरील स्पर्धाचे आयोजन आदी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असे युवक आणि क्रीडा संचालनालयाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी स्पष्ट केले. ‘नियम, निकष निश्चितीची गरज’ मानवी मनोरे उभारण्यासाठी धाडस लागते. त्यासाठी सराव करावा लागतो, सुदृढता असावी लागते. त्यामुळे ‘मानवी मनोरे’ हा साहसी क्रीडा प्रकार आहे, असे सर्वाचे मत झाले. मात्र आता अन्य खेळांनुसार जिल्हा संघटना, राज्य संघटना स्थापन करावी लागेल. या खेळाचे नियम, निकष निश्चित करावे लागतील. खेळाडूंच्या सुरक्षिततेचाही प्राधान्याने विचार करावा लागेल, असे ज्येष्ठ गिर्यारोहक उमेश झिरपे यांनी सांगितले. समाजमाध्यमांतून खिल्ली गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयाची समाजमाध्यमांतून खिल्ली उडवण्यात येत आहे. निर्णयाची टर उडवणारी मिम्स, ‘स्पर्धा परीक्षेच्या फेऱ्यात अडकण्यापेक्षा पाच टक्क्यांत नोकरीसाठी सरळ दहीहंडीला लटकावे’ असे संदेश समाजमाध्यमांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फिरत आहेत. साहसी खेळाचा निर्णय २०१६मध्येच.. मानवी मनोरे उभारण्याच्या प्रकाराला (खेळाला) साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देण्याबाबतचा शासन निर्णय २०१६मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या खेळाच्या आयोजनाबाबत विस्तृत नियमावली राज्य संघटनेने प्राधान्याने तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र आतापर्यंत क्रीडा विभागाकडे एकाही संघटनेची नोंद नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गोविंदांना खेळाडू आरक्षणाचा लाभ देण्याची घोषणा अत्यंत चुकीची असून त्याचा स्पर्धा परीक्षार्थीना मोठा फटका बसेल. सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. - राहुल कवठेकर, एमपीएससी समन्वय समिती
