देशभरातील मागासवर्गीयांच्या विविध प्रश्नांकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालावे, असे साकडे मागासवर्गीय खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने मोदी यांना घातले. अनुसूचित जाती-जमातींमधील कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी एकमुखी मागणी या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे केली. केंद्रीय अन्न व पुरवठामंत्री रामविलास पासवान, सामाजिक न्यायमंत्री विजय सांकला यांच्यासह खासदार फगनसिंग कुलास्ते, रामदास आठवले, अमर साबळे, आनंद अडसूळ, थूपस्तान चेवांग, डॉ. केरीट सोळंखी, रतनलाल कटारिया, सी. एल. रुल्ला, सुनील गायकवाड, व्ही. एच. पाला, डॉ. धनीमल शान्दिल, चौधरी झुफीकार अली, डॉ. चरणसिंग आठवाल, अब्दुल गनी कोहली, बी. व्ही. नायक, अजय तामटा, वीरेंद्र कश्यप, गीता के आदींचा शिष्टमंडळात समावेश होता. याबाबतची माहिती खासदार साबळे यांनी िपपरीत पत्रकार परिषदेत दिली. लोकसंख्येनुसार प्रशासन, संरक्षण, खासगी विद्यापीठे, न्यायालय आणि मंत्रीस्तरापर्यंत प्रतिनिधीत्व मिळावे, अनुशेषासाठी विशेष भरती राबवावी, राज्यसभा व विधान परिषदेत लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधीत्व मिळावे, खासगी क्षेत्रात आरक्षण द्यावे, खासगी क्षेत्रातील उद्योगांकडे वळवलेल्या ‘सीएसआर’ निधीची चौकशी करावी, कंत्राटी निर्मूलन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्वाना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, डॉ. आंबेडकर जयंतीला समता दिन म्हणून मान्यता मिळावी, जम्मू काश्मीरसह देशात घटनात्मक आरक्षणाचे एकात्मिक धोरण राबवावे आदी मागण्यांचे निवेदन शिष्टमंडळाने मोदी यांना दिले. तेव्हा या संदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही मोदींनी यावेळी दिली. ‘आघाडी सरकारची १२ हजार कोटींची पळवापळवी’ आघाडी सरकार सत्तेत असताना अनुसूचित जातींसाठी असलेला १२ हजार कोटींचा निधी त्यांनी अन्य विषयांकडे वळवला. शाहू-फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्यांचा खरा चेहरा या ‘पळवापळवी’मुळे उघड झाल्याची टीका खासदार अमर साबळे यांनी केली.
