पुणे : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महसूल कर्मचारी संघटनांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून महसूल विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. जिल्ह्यातील १३०० हून अधिक पदाधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. परिणामी जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालये ओस पडली असून त्याचा परिणाम दैनंदिन कामकाजावर होऊन नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. महसूल विभागात मोठया प्रमाणात रिक्त पदे असून पदोन्नती प्रक्रिया रखडली आहे. तसेच नायब तहसीलदार संवर्गातील सरळसेवा भरतीचे प्रमाण ३३ वरून २० टक्के करावे, रिक्त पदे तातडीने भरावीत, रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ राबवावी, वेतनाची वर्गवारी करावी, पदनिर्मिती करताना महसूल विभागातील अस्थायी पदे स्थायी करावी, अस्थायी पदांची निर्मिती करावी, प्रत्येक तालुक्या खनिकर्म निरीक्षक दर्जाचे पद निर्माण करावे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची वर्ग तीन या पदावर पदोन्नती करावी, जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशा अनेक प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्यातील महसूल संघटनेच्या वतीने २८ फेब्रुवारी रोजी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला होता. याबाबत शासनाकडून कोणत्याच प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, महसूल सहाय्यक, वाहन चालक, शिपाई, कोतवाल तसेच महसूल कर्मचारी बेमूदत संपावर गेले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष दीपक चव्हाण यांनी दिली. नागरिकांना फटका शैक्षणिक तसेच अन्य कामासाठी लागणारे दाखले, जमीन किंवा इतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासह जातीचे प्रमाणपत्र, जयंती-उत्सव काळात लागणारे परवाने तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता, आधार प्रमाणीकरण, कागदपत्रांचे (केवायसी) अद्ययावतीकरण आदी कामांसाठी नागरिकांचा तहसील कार्यालयात राबता असतो. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून कर्मचारी संपावर असल्याने या सर्व कामांचा खोळंबा झाला असून त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. संप आणखी तीव्र करण्याचा इशारा प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाला वारंवार पत्रक पाठवूनही दखल घेतली जात नसल्याने आमचा संप बेमुदत काळापर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत शासनाने वेळेत दखल घेतली नाही, तर संप आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनांकडून मंगळवारी देण्यात आला.
