पुणे : ‘पुरंदर येथे विमानतळ होणारच आहे. याबाबत राज्य सरकारची भूमिका बदलणार नाही. विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांनीच राज्य सरकारला सात दिवसांत प्रस्ताव द्यावा. शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार पुढील १५ दिवसांत वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना काय देता येईल, याची चाचपणी करून शेतकऱ्यांना प्रस्ताव देईल,’ असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुरंदर विमानतळबाधित शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आमदार विजय शिवतारे, शरद सोनवणे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी या वेळी उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले, ‘पुरंदर विमानतळाचा फायदा पुणे जिल्ह्यासह आजूबाजूच्या अनेक जिल्ह्यांना होणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागा जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार योग्य तो मोबदला देणारच आहे. त्यामुळे विमानतळ होऊनच देणार नाही, हा हट्ट शेतकऱ्यांनी सोडावा. ज्या गावांचा विमानतळाला विरोध आहे, त्या सर्व गावांशी चर्चा करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिल्यास त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू. शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना काय देता येईल, याची चाचपणी करून प्रस्ताव देईल.
‘पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासाचे चित्र पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामुळे बदलणार आहे. विमानतळामुळे हा भाग जागतिक पातळीवर ओळखला जाणार आहे. यामुळे शेतमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होऊन शेतकऱ्यांना फायदाच होणार आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमिनींचे संपादन करण्यात आले आहे. नागपूरजवळील मिहान प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमीन द्यावी लागली. राज्य सरकारने ठरविल्यानंतर प्रकल्प होतच असतात. त्यामुळे पुरंदरचा प्रकल्पदेखील होणारच आहे.’ असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
‘प्रकल्पातील बाधितांना मोबदला देताना रेडीरेकनर किंवा सध्याचे बाजारभाव याबाबत काय तडजोड करता येईल, याबाबत विचार केला जाईल. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतदेखील चर्चा करण्यात येईल. राज्य सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना खुलेपणाने चर्चा करील. शेतकऱ्यांना चांगले काय देता येईल, त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू कसे फुलेल, याची खबरदारी महसूलमंत्री म्हणून मी घेईन. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या राज्य सरकारकडे द्याव्यात,’ असे बावनकुळे म्हणाले.
शिवतारे म्हणाले, ‘आंदोलनादरम्यान त्या ठिकाणी न जाण्याचा निर्णय योग्यच होता. यातून विरोधकांना मुद्दे मिळाले असते, म्हणून त्या ठिकाणी गेलो नाही. या प्रकल्पामुळे पुण्यासह आजूबाजूच्या जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. सात गावांमधील कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये.’
चौकट
‘जाणीवपूर्वक हल्ला करणारे तुरुंगात’
पुरंदर विमानतळाला विरोध करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात शेतकरी, तसेच त्यांच्या मुलांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील निरपराध्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्यावरील तक्रारी, गुन्हे मागे घेण्यात येतील. मात्र, या आंदोलनात काही घटकांनी जाणीवपूर्वक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर हल्ले केल्याचे व्हिडिओ सरकारकडे आहेत. याची चौकशी करून संबंधितांना प्रसंगी तुरुंगातही टाकू,’ असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
‘शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प’
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाचे सर्वेक्षण सध्या थांबविण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठून राज्य सरकार काहीही करणार नाही. त्यांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल. प्रकल्पाला विरोध झाल्यास तो रखडेल. त्यामुळे खर्चही वाढत राहील. परिणामी, याचा भार राज्य सरकार व सामान्य जनतेवरच पडणार आहे,’ असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
