पुणे :‘पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी बाधित शेतकऱ्यांनी केलेली मागणी आणि भूसंपादन कायद्यात ताळमेळ नाही. अव्चाच्या सव्वा मागण्या केल्या, तर त्या कशा पूर्ण होतील,’ असे सांगून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘भूसंपादन कायद्यानुसार सुसंगत आणि संयुक्तिक मागण्यांचा विचार केला जाईल,’ असे सोमवारी येथे स्पष्ट केले.
पुणे जिल्हा महसूल लोक अदालतीनंतर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हे आश्वासन दिले.‘शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची सरकारची भूमिका आहे. पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्यानंतर त्यांचे होणारे नुकसान राज्य सरकारला भरून द्यायचे आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांना प्रस्ताव देण्याची सूचना करण्यात आली होती.
भूसंपादन कायद्यान्वये जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य प्रस्ताव द्यावेत. बाधित शेतकऱ्यांकडून योग्य प्रस्ताव न आल्यास राज्य शासनाला पुढे जावे लागेल,’ असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘राज्याचा आणि पुण्याच्या विकासाच्या दृष्टीने पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची मोठी गरज आहे. अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढायचा आहे. त्यामुळे विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांना काय हवे, हे त्यांनी सुचवावे. मात्र, भूसंपादन कायद्यानुसार संयुक्तिक प्रस्ताव द्यावा. राज्य शासनाकडे काही विसंगत तर काही सुसंगत प्रस्ताव आले आहेत. त्यावर मध्यम मार्ग काढला जाईल.’
