माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला वगळण्यात काढण्यात आले असून पायउतार झालेल्या आघाडी सरकारने त्यासंबंधीची अधिसूचना घाईघाईने काढल्याची माहिती उघड झाली आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्यपाल यांच्याकडे याबाबत दाद मागितली आहे.आपले सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची माहिती जनतेला सहजासहजी मिळू नये अशी या कृतीमागची भूमिका असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. या संदर्भात राज्यपाल के. विद्यासागर राव यांना निवेदन पाठविण्यात आले असून सामान्य माणसाचे हे शस्त्र त्याला सन्मानाने परत करण्याची मागणी केली असल्याचे कुंभार यांनी सांगितले. नऊ वर्षे जनतेला असलेला अधिकार राज्य सरकारने अचानक काढून घेतला असून हा निर्णय बेकायदा असल्याचे विवेक वेलणकर यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.विवेक वेलणकर म्हणाले, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २४(४) अन्वये सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या कलमान्वये केवळ गुप्त वार्ता आणि संरक्षण संघटना यांनाच वगळण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार २००५ मध्ये गुप्त वार्ता, पोलीस आयुक्तालयातील आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या विशेष शाखा यांना वगळण्यात आले होते. मात्र, सप्टेंबरमध्ये अचानक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला माहिती अधिकार कक्षेबाहेर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कायद्याच्या कलम १८ अनुसार सजग नागरिक मंचातर्फे तक्रार दाखल करणार आहे.विजय कुंभार म्हणाले, या संदर्भातील अधिसूचना काढताना, ती कोणाच्याही ध्यानात येऊ नये याची पुरेपूर दक्षता घेतली गेली. त्यामुळे ही अधिसूचना शासनाच्या संकेतस्थळावर दिसत नाही. मात्र, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावर अगदी कोपऱ्यात आढळून येते. ही अधिसूचना काढण्यापूर्वी सरकारने जनतेकडून हरकती, सूचना मागविणे आवश्यक असून विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवल्यानंतरच ती लागू केली जाते. मात्र, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच ही अधिसूचना काढण्यामागे काही काळेबेरे आहे.सरकारने अधिसूचना काढल्यानंतर सरकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील तरतुदींनुसार व्यापक जनहिताशी संबंधित नसलेली वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती नागरिकांना पुरविण्यात येऊ नये,’ असे परिपत्रक काढून कडी केली आहे. ही बाब नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी असून सरकारची पारदर्शकतेची भूमिका सकारात्मक नाही, अशी टीका कुंभार यांनी केली आहे.
