गोंदिया जिल्ह्यातील नानव्हा ग्रामपंचायतीने प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना घरच्यांची परवानगी असेल तरच विवाह नोंदणी करणार असा ठराव केला. यानुसार घरच्यांची प्रेमविवाहाला परवानगी नसेल, तर विवाह नोंदणी करणार नसल्याच्या या ठरावावर ‘राईट टू लव्ह’ संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. हा ठराव बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचं म्हणत ‘राईट टू लव्ह’ संघटनेने नानव्हा ग्रामपंचायतीला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ‘राईट टू लव्ह’चे के. अभिजीत यांनी कायदेशीर सल्लागार ॲड. वैभव चौधरी यांच्या माध्यमातून ही नोटीस पाठवली.
‘राईट टू लव्ह’ संघटनेने म्हटलं, “गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील नानव्हा ग्रामपंचायतीने प्रेमविवाह करणाऱ्या जोडप्यांना घरच्यांची परवानगी असेल तरच विवाह नोंदणी करणार असा ठराव केला. ही बातमी समाजमाध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहचल्यानंतर आम्ही लगेच नानव्हा गावचे सरपंच, सर्व पदाधिकारी आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस ग्रामपंचायतीला मिळाली आहे.”
“नानव्हा ग्रामपंचायतीकडून प्रेम विवाहाची नोंद करण्यास नकार”
“महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात प्रेम विवाहाला विरोध करण्यासारख्या घटना वाढत आहेत. आम्ही ‘राईट टू लव्ह’ या संघटनेतर्फे या घटनेचा कडाडून निषेध करत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील प्रकरण ताजे असतानाच गोंदिया जिल्ह्यातील नानव्हा ग्रामपंचायतीनंही आईवडिलांची प्रेम विवाहाला संमती नसेल, तर त्या प्रेम विवाहाची नोंद करण्यास नकार दिला आहे,” असं मत राईट टू लव्ह संघटनेने व्यक्त केलं.
“ग्रामपंचायतीला असा बेकायदेशीर ठराव करण्याचा अधिकार नाही”
राईट टू लव्ह संघटनेचे के. अभिजीत म्हणाले, “असा बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठराव करण्याचा ग्रामपंचायतीला कोणताच अधिकार नाही. आपलं संविधान आपल्याला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार देतं. मग तो जोडीदार कोणत्याही जाती धर्मातला असला तरी. त्यात सरकारच्याही आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन म्हणून योजना आहेत. असं असताना या ठरवामुळे संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.”
हेही वाचा : पालकांच्या मंजुरीशिवाय प्रेमविवाहाला मान्यता मिळणार नाही?
“७ दिवसांच्या आत रद्द न केल्यास ग्रामपंचायतीच्या सर्व सभासदांवर…”
“नानव्हा ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव बेकायदेशीर असल्यामुळे आम्ही आमच्या ‘राइट टू लव्ह’ या संघटनेमार्फत नानव्हा ग्रामपंचायतीस कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. हा ठराव नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत रद्द करण्यास सांगितले आहे. तसेच नोटीसमध्ये नमूद कालावधीमध्ये ठराव रद्द न केल्यास ग्रामपंचायतीच्या सर्व सभासदांवर व अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार आहे,” असा इशारा के अभिजीत यांनी दिला.
