शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी केलेली नवी नियमावली पुन्हा एकदा नाराजीच्या भोवऱ्यात अडकली असून शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या रिक्षाचालकांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे रिक्षाचालक नाराज आहेत, तर मुख्याध्यापकांवर सर्व जबाबदारी टाकल्यामुळे मुख्याध्यापकांमधूनही नाराजी व्यक्त होत आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी नवी नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीबाबत आता विविध घटकांमधून नाराजीचे सूर उमटत आहेत. नव्या नियमावलीनुसार स्कूल बस व्यतिरिक्त अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये दुसऱ्या कोणत्याही वाहनाने शाळेत येण्यास विद्यार्थ्यांला मुभा देण्यात येणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या रिक्षा वाहतुकीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विद्यार्थी वाहतुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि विद्यार्थी व पालकांशी जिव्हाळ्याचे संबंध जुळलेल्या रिक्षावाल्या काकांना विद्यार्थी वाहतुकीतून वगळण्याचा निर्णय चुकीचा आणि अन्यायकारक असल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थी वाहतुक करणाऱ्या रिक्षाचालकांनी नोंदवल्या आहेत.
रिक्षाचालक सिद्धार्थ चव्हाण म्हणाले, ‘‘रिक्षावाले काका ही एक आपुलकीची संस्कृती आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराच्या दारापासून शाळेच्या दारापर्यंत सुरक्षितरीत्या पोहोचवण्यात रिक्षावाल्या काकांची भूमिका मोठी आहे. अपवाद वगळता विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांचे अपघात होण्याची उदाहरणेही नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतुकीसाठी रिक्षाचा विचारच न होणे ही चुकीची गोष्ट आहे.’’ याबाबत रिक्षा पंचायतीचे नितीन पवार यांनी सांगितले,‘‘यापूर्वी परिवहन विभागाने घेतलेल्या निर्णयामध्ये शालेय वाहतुकीच्या नियमावलीमध्ये रिक्षांचा समावेश करण्यात आला होता. मग, आता शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयामध्ये रिक्षा वगळण्यात आल्या आहेत. शासनाच्याच दोन विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे का? रिक्षामार्फत वर्षांनुवर्षे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू आहे. मात्र, काही दुर्घटना घडलेल्या नाहीत, असे असताना हा निर्णय कशासाठी?’’
मुख्याध्यापकही नाराज
नव्या नियमावलीमध्येही स्कूल बस वाहतुकीची सर्व जबाबदारी मुख्याध्यापकांवरच आहे. त्याचप्रमाणे शाळांनी वाहतूक रक्षक, बसमध्ये महिला परिचर यांची नियुक्ती करून त्यांचे मानधन देण्याची जबाबदारीही शाळांवरच टाकण्यात आली आहे. या तरतुदींमुळे मुख्याध्यापकही नाराज आहेत. मुख्याध्यापकांनी शैक्षणिक कामे कधी करायची असा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत गुरूकुल प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका मृण्मयी भावे यांनी सांगितले,‘‘विद्यार्थी शाळेत आल्यानंतर त्याची जबाबदारी नक्कीच मुख्याध्यापकांची आहे. वास्तविक विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे हे शाळांचे काम आहे. मात्र, मुख्याध्यापक सध्या विविध प्रशासकीय कामामध्ये अडकलेले आहेत. शासनाच्या शाळांवर स्कूल बस किंवा तत्सम जबाबदारी असतच नाही. परिवहन किंवा विद्यार्थ्यांची ने-आण याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर टाकणे योग्य नाही. मुख्याध्यापकांचे काम हे शैक्षणिकच असावे.’’  एमआयटी संत ज्ञानेश्वर विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका शोभा शिंपी यांनी सांगितले, ‘‘शासनाने नियमावली केली, मात्र सगळ्या शाळांना स्कूल बस ठेवणे परवडणार आहे का, याचा विचार झालेला नाही. सगळ्या शाळांना स्कूल बस घेणे किंवा त्याचे कंत्राट देणे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शाळेत कसे पाठवावे याबाबत शाळा पालकांवर बंधने कशी घालू शकते. वेतनेतर अनुदान बंद करायचे आणि शाळांवर नवे खर्च लादायचे हे योग्य नाही.’’

पालक काय म्हणतात?
‘नियमन हवे, पण रिक्षाही हव्याच’
‘‘शालेय वाहतुकीचे नियमन करून शासनाने स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होणे आवश्यक आहे. पंधरा वर्षांवरील वाहनांचे प्रमाणीकरण करून त्याबाबत पालक शिक्षक संघाच्या संमतीनेच स्कूल बस ठरवल्या जाव्यात. मात्र, त्याचवेळी पालकांवर त्याचा मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

अजय साठे, महापॅरेंट्स असोसिएशन.

‘‘बससाठी नियमावली करणे आवश्यक आहे. मात्र, रिक्षांचा पर्याय बंद करू नये. रिक्षा घरापर्यंत येऊन विद्यार्थ्यांना घेऊन जातात आणि घरापर्यंत सोडतात, त्यामुळे लहान वयाच्या मुलांसाठी त्या अधिक सोईच्या वाटतात. रिक्षांमधून किती विद्यार्थ्यांची वाहतूक करावी, रिक्षा कशी असावी याबाबत कडक नियम करून त्याची अंमलबजावणी व्हावी. मात्र, शालेय वाहतुकीसाठी रिक्षा बंद करणे योग्य नाही.’’
– नीता कुलकर्णी, पालक