प्रकल्पाअंतर्गत निविदांची तांत्रिक तपासणी अंतिम टप्प्यात पुणे : बहुचर्चित आणि महात्त्वाकांक्षी नदी सुधार योजनेच्या कामाला नव्या वर्षांत प्रारंभ होणार आहे. प्रकल्पाअंतर्गत निविदांची तांत्रिक तपासणी अंतिम टप्प्यात आली असून त्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या मान्यतेनंतर स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन प्रत्यक्षा कामाला प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नदीकाठ पुनरूज्जीवन आणि संवर्धन प्रकल्पालाही गती मिळाली आहे. नदी पुनरूज्जीवन योजनेचे पहिल्या टप्प्यातील काम करण्यासाठी अकरा कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. शहरात तयार होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याने नदीचे मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाला मान्यात घेतली आहे. या प्रकल्पासाठी जपान स्थित जायका कंपनीने ९८५ कोटींचे वित्तीय सहाय्य केंद्र सरकारला केले असून केंद्राकडून ते अनुदान स्वरूपात महापालिकेला दिले जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प मान्य करण्यात आला. मात्र सातत्याने तो वेगवेगळय़ा स्तरावर विविध कारणांनी रखडला. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च १ हजार ५०० कोटींवर पोहोचला असून हा अतिरिक्त खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. या प्रकल्पाबाबत गेल्या काही दिवसांपूर्वी निविदा मागण्यात आल्या होत्या. यापूर्वीही निविदा मागविण्यात आल्यानंततर त्या चढय़ा दराने आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे निविदेची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली होती. सध्या निविदांची तांत्रिक छाननी महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे निविदा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर स्थायी समितीपुढे प्रशासनाकडून प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असून स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान एक महिना लागण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची आगामी निवडणूक लक्षात घेता हा प्रकल्प आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सुरू करण्याचे नियोजन महापालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, नदीसंवर्धन आणि पुनरूज्जीवन प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात बंडगार्डन ते संगमवाडी या दरम्यानची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ही कामे चारशे कोटींची आहेत. त्यासाठी अकरा कंपन्यांनी काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्याबाबतचा निर्णय येत्या काही दिवसांत होणार आहे. समन्वय अधिकारी नदी सुधार योजनेअंतर्गत अकरा ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने केंद्र सरकार तसेच वित्तीय सहाय्य केलेल्या जायका कंपनीकडून स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सांडपाणी वाहिन्यांची कामेही याअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. राज्य शासनानेही या प्रकल्पासाठी समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. प्रकल्पाच्या निधीचा विनियोग आणि परिणामकारक व्यवस्थापन या अधिकाऱ्याकडून करण्यात येणार आहे.
