महायुतीमध्ये महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाला सन्मानाच्या वागणुकीसह आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये २० जागा मिळाव्यात, अशी मागणी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी रविवारी केली. साताऱ्यासारखी पडणारी नको तर, विजय मिळू शकतील अशा जागा पक्षाला हव्या आहेत. तुमच्या पडणाऱ्या जागा आम्ही निवडून आणतो. पण, आमच्या पडणाऱ्या जागा तुम्ही घ्याव्यात, असेही आठवले म्हणाले.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या पश्चिम महाराष्ट्र सत्ता परिवर्तन मेळाव्यात आठवले बोलत होते. राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, कोशाध्यक्ष एम. डी. शेवाळे, राज्य सरचिटणीस राजाभाऊ सरवदे, पश्चिम महाराष्ट्र नेते परशुराम वाडेकर, नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, चंद्रकांता सोनकांबळे, नवनाथ कांबळे, हनुमंत साठे, मंदार जोशी, महेंद्र कांबळे या प्रसंगी उपस्थित होते. मात्र, पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आणि अभिनेत्री राखी सावंत अनुपस्थित राहिल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये रंगली होती.
आंबेगाव तालुक्यातील माळीण येथील दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी त्वरित समिती नियुक्त करावी अशी मागणी करून आठवले यांनी माळीण येथील पुनर्वसनासाठी खासदार निधीतून २५ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. येळ्ळूर येथील मराठी फलक काढून टाकण्याचे दडपशाही कृत्य करणारे कर्नाटक सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने बरखास्त करावे, अशी मागणी करून आठवले यांनी आम्ही पक्षभेद विसरून तेथील मराठी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगितले.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीसमवेत २० वर्षे राहून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव वेगळी भूमिका घ्यावी लागली. रिपब्लिकन ताकदीने लोकसभेमध्ये परिवर्तन घडवून आणले आहे. आता विधानसभा काबीज करणार आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टपर्यंत जागावाटपाचा घोळ मिटून पक्षाला सन्मानाने २० जागा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही आठवले यांनी सांगितले. परदेशातील काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. ज्यांचा पैसा आहे त्यांच्या तोंडाला काळे फासले पाहिजे, अशी टिप्पणीही त्यांनी या वेळी केली.
आरपीआयच्या ताकदीने केंद्रामध्ये सत्तांतर झाले असून मोदी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये आठवले यांचा समावेश झाला पाहिजे, अशी मागणी अविनाश महातेकर यांनी केली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक व्हावे, जातीच्या दाखल्याची १९५० च्या पुराव्याची अट रद्द करावी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत ५०० चौरस फुटांचे घर मोफत बांधून मिळावे, महार वतन जमिनीसंदर्भात आदिवासी जमिनीप्रमाणे कायदा करावा, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि नोकरीची हमी मिळावी, संगमवाडी येथे वस्ताद लहुजी साळवे यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यात यावे या मागण्यांचा ठराव परिषदेमध्ये संमत करण्यात आला.