RTE Admissions: खासगी शाळांची आरटीईकडे पाठ; नव्या बंधनामुळे पालकांना शाळांचे कमी पर्याय?

आरटीईअंतर्गत राज्यातील आर्थिक दुर्बल आणि वंचित गटातील विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. त्यासाठी प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७साठी आरटीईअंतर्गत शाळानोंदणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया ९ जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली. त्यात ८ हजार ६५३ शाळांनी नोंदणी केली आहे, तर १ लाख १२ हजार ७५१ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून शुल्क प्रतिपूर्ती थकल्याने अनेक खासगी शाळांनी पुढील प्रवेशप्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेली नाही.

महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज् असोसिएशनचे (मेस्टा) संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील म्हणाले, ‘शिक्षण विभागाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती मिळेपर्यंत नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक शाळांनी आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत नोंदणी केलेली नाही. तसेच नोंदणी केलेल्या शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाहीत. शासनाने आंदोलनाला प्रतिसाद दिला नाही. आजवर आरटीईसाठी दर वर्षी नोंदणी केली, विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. पण शुल्काची रक्कम शासनाकडून मिळालेली नाही. आता शाळा चालवणे अवघड होत आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी न्यायालयात गेलेल्या शाळांना शासनाने निधी दिला. पण न्यायालयात न गेलेल्या शाळांना दिलेला नाही. त्यामुळे आता आरटीई प्रवेशांसाठी नोंदणी केली नाही म्हणून कारवाई केल्यास न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.

दरम्यान, ‘आरटीई’नुसार शाळा नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ज्या शाळांनी नोंदणी केलेली नाही, त्यांची नोंदणी करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाणार आहे, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थी नोंदणी १७ जानेवारीपासून

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७साठी शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता विद्यार्थी नोंदणीही सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया १७ जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली.