पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचा आढावा घेऊन संपूर्ण प्रक्रियेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती योजनेची फलनिष्पत्तीही तपासणार असून, अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. ‘आरटीई’अंतर्गत विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेल्या २५ टक्के राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना केली जाते. मात्र, मागणीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी पडत असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून शाळांना द्यावी लागणारी रक्कम प्रलंबित राहत आहे. शुल्क वेळेवर न मिळाल्याने अनेक संस्था आणि शाळांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
उच्च न्यायालयात दाखल अवमान याचिकेवर ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने आदेश दिले. त्यानुसार, शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी विविध टप्प्यांवरील कार्यवाही, कालावधी, अन्य बाबी निश्चित करण्यासाठी शासनाने वित्त विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, वित्त विभागाचे उपसचिव किंवा सहसचिव, प्राथमिक शिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण विभागातील उपसचिव किंवा सहसचिव यांचा समावेश आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे शाळांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांपासून प्रत्यक्षात निधी वितरित होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेची कालमर्यादा ठरवणे, निश्चित केलेल्या कालमर्यादेचे तंतोतंत पालन होते की नाही, हे तपासण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारणे, प्रतिविद्यार्थी देण्यात येणाऱ्या प्रतिपूर्ती रकमेची पर्याप्तता तपासणे, प्रलंबित प्रतिपूर्तीबाबत न्यायालयात असलेल्या, तसेच इतर प्रकरणांवर ठोस निर्णय घेणे, आरटीईअंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या शाळा, उपलब्ध जागा, प्रत्यक्ष प्रवेश आणि योजनेची जिल्हानिहाय माहिती आणि दस्तावेज तपासणे, योजना सुरू झाल्यापासून योजनेच्या फलनिष्पत्तीचा सविस्तर तपशील तपासणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे.
