पुणे : अनेक शाळांनी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी सुरू केलेल्या आट्यापिट्याचा मुद्दा थेट राज्यसभेत पोहोचला. खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित करून अल्पसंख्यांक शाळांमध्येही ‘आरटीई’ प्रवेश लागू करण्यासाठी धोरण तयार करण्याची मागणी केली.
अलीकडेच राज्यातील नामांकित संस्थांसह काही संस्थांनी त्यांच्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यावरून विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रकरणी स्थगिती दिल्याचे जाहीर केले. मात्र, या निमित्ताने राज्यातील अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळांचा मुद्दा ऐरणीवर आला.
‘अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मिळाल्यामुळे अनेक शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींमधून सूट मिळते. अशा शाळांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागा लागू होत नाहीत. अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळवताना किमान ५० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजातील असणे अपेक्षित असते.
प्रत्यक्षात या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बहुसंख्य समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यामुळे या शाळांनी ‘आरटीई’तून सूट घेणे तर्कसंगत वाटत नाही. सरकारने अल्पसंख्याक शाळांमध्येही ‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी धोरण तयार केल्यास अधिकाधिक वंचित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल,’ असे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
डॉ. कुलकर्णी यांनी २५ टक्के कोट्यातील आरटीई प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारकडून वेळेत उपस्थित केली जात नसल्याचा मुद्दाही मांडला. ‘खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, सरकारकडून या विद्यार्थ्यांसाठी देय असलेली प्रतिपूर्ती अनेकदा वेळेवर दिली जात नाही. त्यामुळे शाळांवर, तसेच इतर मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांवर आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे सरकारने शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत करणे अत्यावश्यक आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले.
‘आरटीई’मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक’
‘आरटीई लागू होऊन १७ वर्षे झाली असली, तरी देशातील निरक्षरता आणि शाळाबाह्य मुलांची समस्या पूर्णपणे संपलेली नाही. देशातील ६ ते १७ वर्षे वयोगटातील १६.८ टक्के मुले शाळाबाह्य, तर एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १९ टक्के लोक अजूनही निरक्षर आहेत. महाराष्ट्रात ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के कोट्यातील जागांसाठी अर्ज केलेल्या सुमारे ३ लाख ५ हजार विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे १ लाख १ हजार विद्यार्थ्यांना विविध शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला. महाराष्ट्रात ‘आरटीई’अंतर्गत एकूण १ लाख ९ हजार जागा उपलब्ध असताना उपलब्ध जागांच्या तुलनेत मागणी तिप्पट आहे. त्यामुळे अनेक गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता ‘आरटीई’मध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणे आवश्यक आहे,’ असे डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या.
