पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर १७ हजार ७६० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. आरटीई अंतर्गत वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये राखीव असतात. त्यासाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. त्यासाठी शाळांनी त्या वर्षी निश्चित केलेले शुल्क आणि शासनाने निश्चित केलेला  दर यातील जी रक्कम कमी असेल, त्यानुसार शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते.

हेही वाचा >>> राज्यातील शाळांमध्ये मराठीची सक्ती, काय आहे शिक्षण विभागाचा नवा आदेश?

Priority of schools
आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी शाळांचा प्राधान्यक्रम निश्चित; शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना
RTE Admission Process, Increase, Seats, Maharashtra Registration, Begin Soon, education department, students, teacher, parents, marathi news,
आरटीईअंतर्गत विद्यार्थी नोंदणी कधीपासून? शिक्षण विभागाने दिली माहिती…
changes impact of Right to Education Act
विश्लेषण: ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील बदलांचा संभाव्य परिणाम काय?
deadline RTE admissions extended 15th May pune
आरटीई प्रवेशांसाठी आता १५ मेपर्यंत मुदतवाढ

शालेय शिक्षण विभागाने शुल्क प्रतिपूर्ती दर निश्चितीचा शासन आदेश प्रसिद्ध केला. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर १७ हजार ७६० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. शुल्क प्रतिपूर्ती करताना काही बाबींची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यात आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्या शाळांनी त्यांचे पहिली ते आठवीचे शुल्क सरल संकेतस्थळ किंवा आरटीई संकेतस्थळावर भरलेले असणे, स्वत:चे संकेतस्थळ असलेल्या शाळांनी शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर जाहीर केलेला असणे, आरटीई मान्यतेचे प्रमाणपत्र, ऑनलाइन सोडतीद्वारे प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी त्याच शाळेत शिकत असणे, विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल संकेतस्थळावर नोंदवलेले असणे, केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरणे, २५ टक्के विद्यार्थीच शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे. तसेच शाळेची जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मिळालेल्या असल्यास त्या शाळा विशिष्ट संख्येच्या मर्यादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे.