पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीच्या मुंढवा येथील जमीन व्यवहारात खरेदीखतामध्ये जमिनीच्या मालकीचा पुरावा, मोबदला, पॉवर ऑफ ॲटर्नी, बाजार मूल्य आणि मुद्रांक शुल्काचा उल्लेख नसतानाही सात-बारा उताऱ्यावर नोंद करण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
‘ही जमीन ४ ऑक्टोबर १९७३ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनस्पती सर्वेक्षण विभाग (बीएसआय) यांना एक रुपया वार्षिक भाड्याने १५ वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली. एक एप्रिल १९८८ रोजी हा भाडेपट्टा ५० वर्षांसाठी म्हणजे ३१ मार्च २०३८ पर्यंत वाढविण्यात आला. या जमिनीच्या कुलमुख्त्यारधारक शीतल तेजवानी यांनी ३० डिसेंबर २०२४ रोजी व्याजासह केवळ ११ हजार रुपये रक्कम जमीनधारकत्व मूल्य म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा केली.
कोणताही शासन आदेश किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय नसतानाही ही रक्कम भरण्यात आली. त्यानंतर या जमिनीचे २० मे २०२५ रोजी खरेदीखत करण्यात आले. या दस्तामध्ये जमिनीच्या मालकीचा पुरावा, मोबदला, पॉवर ऑफ अटर्नी, बाजार मूल्य आणि मुद्रांक शुल्क याबाबत कोणताही उल्लेख नसतानाही सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यात आली असल्याचे माहिती अधिकारातून घेतलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे,’ असे विजय कुंभार म्हणाले.
‘अमेडिया कंपनीने २६ मे २०२५ रोजी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना पत्र देऊन ही जमीन कायदेशीररीत्या संपादित केली असल्याने ‘बीएसआय’ने ती रिकामी करावी, असे पत्र दिले. येवले यांनी या पत्राची तत्काळ दखल घेऊन ९ जून २०२५ रोजी ‘बीएसआय’ला जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. ही बाब १६ जून २०२५ रोजी ‘बीएसआय’ने जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवली. त्यामध्ये काही लोक जबरदस्तीने वनस्पती उद्यान रिकामे करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती दिली.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ जून २०२५ रोजी तातडीने हस्तक्षेप आदेश दिला. तसेच, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना याबाबत तहसीलदार येवले यांच्याकडून २४ तासांत अहवाल घेण्याची सूचना केली. येवले यांनी अमेडिया कंपनीच्या बाजूने अहवाल दिला,’ असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
पार्थ पवार निर्णय प्रक्रियेत?
‘ही शेतजमीन असल्याने कंपनीला खरेदी करता येत नाही. तरीही तसा व्यवहार करण्यात आला. पार्थ पवार यांनी या व्यवहारासाठी भागीदार दिग्विजय पाटील यांना अधिकृत करण्यासाठी स्वाक्षरी केलेली पॉवर ऑफ ॲटर्नी; तसेच संबंधित जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्यासंबंधी ठराव स्वतः सही करून मंजूर केला आहे. त्यामुळे ते या व्यवहाराच्या निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी असल्याचे स्पष्ट होते,’ असे विजय कुंभार यांचे म्हणणे आहे.
जमिनीचा व्यवहार ३० हजारांत!
जिल्हा औद्योगिक केंद्राच्या इरादा पत्राद्वारे (लेटर ऑफ इंटेंट) आणि उद्योग विभागाने मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र दिले असले, तरी एक टक्का स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि एक टक्का मेट्रो अधिभार यापोटी सुमारे सहा कोटी रुपये भरणे बंधनकारक होते. मात्र, ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क असे ३० हजार ५०० रुपयांमध्ये या जमिनीचा व्यवहार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
मुद्रांक शुल्कमाफीचे प्रमाणपत्र असले, तरी स्थानिक संस्था कर आणि मेट्रो अधिभार भरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते. चौकशीत अधिक माहिती समोर येईल. – राजेंद्र मुठे, सह नोंदणी महानिरीक्षक
