फुकटात किंवा कमी खर्चात होणाऱ्या कामांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून शेकडो रुपयांची लुटमार करणाऱ्या एजंटांना आरटीओतून बाहेर काढल्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. आरटीओतील कामकाजावर परिणाम होत असून, त्यातून शासनाच्याच उत्पन्नात घट होत असल्याचा कांगावा करीत ‘एजंट बचाव’साठी आता विविध प्रकारे दबावतंत्राचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. काही ड्रायव्हिंग स्कूलचे चालक व वाहतूकदारांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला असून, त्यांच्याकडून एजंटांची साखळी कायम राखण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, थेट पद्धतीने सर्वसामान्यांची कामे होणार असल्यास एजंटांची गरजच नसल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.राज्याचे परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी आरटीओतील एजंट हटावचा आदेश काढून एका दगडामध्ये अनेक पक्ष्यांचा वेध घेतला आहे. सर्वसामान्य नागरिक स्वतंत्रपणे आरटीओत कामकाजासाठी आल्यास त्याचे काम कसे होणार नाही, याची ‘दक्षता’ घेणारे अधिकारी व त्यातून फोफावत जाणारे एजंटांचे जाळे यांना या निर्णयाने हादरा दिलाच, पण एजंट व अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीमुळे नियमात काहीशी सवलत देऊन विनासायास कामे करवून घेणाऱ्या शहरातील काही वाहतूकदार व ड्रायव्हिंग स्कूलच्या चालकांनाही चांगलाच धक्का दिला आहे. एजंट हटविल्यामुळे कामकाज विस्कळीत होऊन त्याचा परिणाम शासनाचे उत्पन्न घटण्यावर होईल, असा कांगावाही सध्या करण्यात येत आहे. पुण्याच्या आरटीओ कार्यालयातून सुरुवातीला एजंटांना बाहेर जाण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला दाद न मिळाल्याने शेवटी पोलिसांचा वापर करून एजंटांना बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर एजंटांनी कार्यालयासमोर निदर्शने करून परिवहन आयुक्तांच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांना काही वाहतूकदारांनीही बळ दिले असल्याचे दिसून येते. मोठय़ा संख्येने व्यावसायीक वाहने असणाऱ्या बहुतांश वाहतूकदारांच्या वाहनांची कादगपत्रे एजंटांकडेच असतात. एजंटांशिवाय वाहतूकदारांचे पानही हालत नाही. वर्षांला प्रत्येक व्यावसायीक वाहनाची फिटनेस चाचणी आरटीओकडून घेतली जाते. अनेकदा वाहने रस्त्यावर धावत असतात व त्यांची कोणतीही पाहणी न करता फिटनेसचे प्रमाणपत्र दिले जाते. हा ‘चमत्कार’ एजंट मंडळी अधिकाऱ्यांकडून घडवून आणतात. त्यामुळे एजंट गेल्यास पंचायत होईल, ही भीती काही वाहतूकदारांना आहे.दुसरीकडे ड्रायव्हिंग स्कूल चालकांनाही त्यांच्या विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना काढून देण्यात येणाऱ्या संभाव्य अडचणींची कल्पना आहे. स्कूलमध्ये वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच वाहन परवाना काढून देण्याचे आश्वासनही दिलेले असते. हा परवाना काढण्यासाठी एजंटांचाच वापर केला जातो. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांच्या निर्णयाचा धसका त्यांनीही घेतला आहे. एजंटांच्या या जाळ्याचा भाग असणारी वाहतूक क्षेत्रातील विविध मंडळी आता एजंट हटावच्या मोहिमेच्या विरोधात दबावतंत्राच्या वापराचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आरटीओत अधिकृत एजंट हवेत?आरटीओच्या दारात थांबून नागरिकांची पिळवणूक करणाऱ्यांना आपलाही विरोध आहेच. पण, शासनाच्या विविध विभागांमध्ये अधिकृतपणे एजंटांची नेमणूक केली जाते. त्याप्रमाणे ‘आरटीओ’तही शासनाने एजंट नेमले पाहिजेत, अशी भूमिका प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे माजी सदस्य बाबा शिंदे यांनी घेतली आहे. २००२ मध्ये आरटीओ प्रतिनिधींसाठी काहींचे अर्ज भरून घेण्यात आले होते. त्याबाबतची नियमावलीही तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार परीक्षा घेऊन त्याचप्रमाणे एजंट म्हणून परवाने देऊन त्यांची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. कार्यालयीन कामकाजाच्या दराची निश्चिती केल्यास नागरिकांची फसवणूकही होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
