रस्त्यातील एखादा सिग्नल मोडला की चोवीस तासांच्या आत संबंधिताच्या घरी फोटोसह दंडाची नोटीस येईल, अशा पद्धतीचे विविध बदल असणारा नवा परिवहन कायदा तयार करण्यात आला असून, येत्या अधिवेशनात तो मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते, वाहतूक व जहाज बांधणीमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित ज. स. करंदीकर स्मृती व्याख्यानमालेत गडकरी यांचे ‘सत्तांतराचा संदेश’ या विषयावर व्याख्यान झाले. त्या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. खासदार अनिल शिरोळे, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष महेंद्र बडदे, पुणे पत्रकार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष उमेश घोंगडे या वेळी उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, की आपल्याकडे तंत्रज्ञान आहे. त्याच्या वापरातून प्रत्येक गोष्टीत अत्याधुनिकीकरण झाले पाहिजे. वाहतूक पोलीस किंवा ‘आरटीओ’ची गरज भासणार नाही, अशा प्रकारे काही नव्या गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आणण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचा कायदा लवकरच करण्यात येणार आहे.
सत्तांतराबाबत ते म्हणाले, की काँग्रेसच्या सरकारबद्दल लोकांत तीव्र असंतोष होता. अर्थिक प्रगतीचा वेग मंदावला होता. महागाईचा जागतिक विक्रम झाला होता. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे सरकारने विश्वासाहर्ता गमावली होती. त्याची प्रतिक्रिया निवडणुकीत उमटली. विरोधकांनी विकासापेक्षा जातीयवादाचा प्रचार केला, पण लोकांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून देशाच्या भविष्याचा विचार केला.
मध्य प्रदेशसारख्या राज्याचा कृषी विकास २२ टक्के, गुजरातचा १२ टक्के, तर महाराष्ट्राचा ४ टक्के आहे. कृषी विकासाबाबत राज्य मागे गेले. मुख्यमंत्री प्रगती झाल्याचे सांगतात, मात्र लोकांमध्ये निराशा आहे. कुठेही चांगली स्थिती नाही. आमच्या सरकारवर अपेक्षांचे मोठे ओझे आहे. विकासाच्या राजकारणाची कटिबद्धता सरकारमध्ये आहे. विकासाची दृष्टी स्पष्ट व पारदर्शी आहे. आजच्या स्थितीतून देशाला चांगल्या स्थितीत आणण्याचे आव्हान आमच्यापुढे आहे. आर्थिक स्थिती कठीण आहे. शेजारील देशांशी संबंध तणावपूर्ण आहेत. अशा परिस्थितीत देशाचा विकास करून गाडी रुळावर आणणे कठीण असले, तरी अशक्य नाही. थोडा वेळ लागेल, पण दोन वर्षांत आम्ही अनेक प्रश्न सोडवू व सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आठ टक्क्य़ांवर नेऊ.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुनीत भावे यांनी केले.