पुणे : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मिळकत पत्रिकेवर पुरुषांसह आता महिलांची नावे लावण्यात येत आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील १११८ ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावातील पाच लाख ८७ हजारांपेक्षा अधिक महिलांची नावे मिळकत पत्रिकेत समाविष्ट केली आहेत. उर्वरित ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील मिळकत पत्रिकांवर महिलांची नावे लावण्याचे काम यापुढेही सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या काही आठवडय़ांपासून पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी महाफेरफार अभियानांतर्गत मिळकत पत्रिकेवर (आठ-अ) महिलांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी खास शिबिरांचे आयोजन केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या आवाहनाला अनेक घरांमधून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त जिल्हा परिषदेच्या वतीने मिळकत पत्रिकांवर महिलांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी खास शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले होते. स्वामित्व योजनेंतर्गत सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये नकाशासह अद्ययावत मिळकत पत्रिका महिलांना देण्यात येत आहेत. मालमत्तेची मालकी हा सक्षमीकरणाचा महत्त्वाचा पैलू असून त्यादिशेने वाटचालीसाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. दरम्यान, या माध्यमातून दोन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना सूचना देऊन त्यांच्या हद्दीतील मिळकत पत्रिकेवर महिलांची नावे समाविष्ट करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ग्रामपंचायतींनी मिळकत पत्रिकेवर महिलांची नावे लावण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यामध्ये मिळकत पत्रिका किंवा आठ-अ यांचे वितरण, त्यावर महिलांचे नाव देणे, आठ-अमध्ये महिलांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज घेणे प्रक्रियेला वेळ लागत आहे. २६६ ग्रामपंचायती बाकी जिल्ह्यात १३८४ ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्या क्षेत्रात नऊ लाख ३३ हजार १८८ एवढय़ा मिळकत पत्रिकांची संख्या आहे. त्यापैकी १११८ ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेऊन मिळकत पत्रिकांवर महिलांची नावे समाविष्ट केली आहेत. उर्वरित २६६ ग्रामपंचायत क्षेत्रात मिळकत पत्रिकांवर महिलांची नावे लावणे बाकी आहे. मालकी असलेल्या मालमत्तेवर महिलांची नावे समाविष्ट करणे हा मोठा सामाजिक बदल आहे. राज्य सरकारने महिलांना समान संधी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. कुटुंबीयांनी मालमत्तेवर महिलांचे नाव लावावे, अशी सर्वाना विनंती आहे. त्यामुळे महिला सबलीकरणास मदत होईल. जिल्ह्यातील सर्व महिलांना त्यांच्या घराचा अधिकार मिळू शकेल. - आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
