साहित्य महामंडळ अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांची मागणी साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान यापुढे थेट आयोजक संस्थेला देण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करणार असल्याचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. महामंडळाला खर्चाचा भरुदड सहन करावा लागत असल्याने संमेलन अनुदानाची ‘फुकट फौजदारी’ नको, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे यापूर्वी ही अनुदानाची रक्कम संमेलनाच्या आयोजक संस्थेच्या नावाने धनादेशाद्वारे दिली जात होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून साहित्य संस्थांच्या अनुदान वाटपाची जबाबदारी राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे. मात्र, मंडळातर्फे २५ लाख रुपयांच्या रकमेचा धनादेश हा साहित्य महामंडळाच्या नावाने काढला जातो. साहित्य महामंडळाने हा धनादेश संमेलनाच्या आयोजक संस्थेला द्यावा, अशी त्यामागची भूमिका आहे. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये साहित्य महामंडळ पोस्टमनची भूमिका बजावण्यास उत्सुक नसल्याचे श्रीपाद जोशी यांनी स्पष्ट केले. जोशी म्हणाले, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ अनुदानाचा धनादेश साहित्य महामंडळाला देते. महामंडळ काही काळापुरता ठेवून घेऊन हा धनादेश संमेलनाच्या आयोजक संस्थेला देते. यामध्ये धनादेश आल्याची आणि तो आयोजक संस्थेला दिल्याची नोंद महामंडळाच्या ताळेबंदामध्ये दिसते. या २५ लाख रुपयांच्या रकमेमुळे ताळेबंदामध्ये आकडा फुगलेला दिसतो. या २५ लाख रुपयांच्या रकमेवरचे लेखापरीक्षण शुल्क (ऑडिट फी) हे महामंडळाला भरावे लागते. ती रक्कम काही सरकारकडून मिळत नाही. पैसे सरकारचे आयोजक संस्थेला मिळणार असतील, तर साहित्य महामंडळ हे या व्यवहारामध्ये मध्यस्थ हवेच कशाला, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. महामंडळ पोस्टमनची भूमिका बजावण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळेच हे अनुदान थेट आयोजक संस्थेला द्यावे, अशी मागणी महामंडळ सरकारकडे करणार आहे. संमेलन अनुदानाची फुकट फौजदारी नको एवढीच महामंडळाची भूमिका आहे.
